लखनऊ - उत्तर प्रदेशात लखीमपूर इथं झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे अतिरिक्त सुरक्षा दलाची मागणी केली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला त्यांच्या आधीच्या थकीत बाकी असलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांची आठवण करून दिली आहे. राज्यात याआधी केंद्रीय सशस्त्र दल तैनात केल्याच्या संदर्भात मंत्रालयाने ही मागणी केली. तसंच राज्य सरकारने नव्याने केलेल्या मागणीची दखल घेत त्याला मंजुरी दिली आहे. लखीमपूर प्रकरणानंतर राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्रीय सुरक्षा दलाची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती.

उत्तर प्रदेशात केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्यास मंजुरी देताना केंद्राने एक पत्रही लिहिलं आहे. यात म्हटलं की, 'आम्हाला उत्तर प्रदेश सरकारकडून केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात केल्याबद्दल १ जुलै २०२१ पर्यंतचे ४०४८ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. राज्य सरकारने केंद्राला ही रक्कम द्यावी.' उत्तर प्रदेश सरकारने केंद्रीय सुरक्षा दलाची मागणी करण्यासाठी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना केंद्राने जुन्या थकबाकीची आठवण करून दिली आहे.

लखीमपूरमध्ये केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या मुलाच्या एसयुव्हीने चार शेतकऱ्यांना चिरडलं होतं. त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारात चार भाजप कार्यकर्त्यांसह एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला होता. यावरून उत्तर प्रदेशातलं वातावरण तापलं आहे. विरोधकांनी केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

केंद्रीय सुरक्षेबाबत सरकारच्या नव्या पाच वर्षांच्या पॉलिसीनुसार सध्या राज्यांमधील संवेदनशील किंवा जास्त धोका असलेल्या भागात CAPF च्या तुकड्या तैनात करण्यासाठी ३४ कोटी रुपये द्यावे लागतात. २०२३-२४ च्या लोकसभा निवडणुकांवेळी हीच रक्कम वाढून ४२ कोटींवर पोहोचेल.