नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुका आता जवळ येऊ लागल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकार आता आपला हुकमी एक्का बाहेर काढण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत. यासाठी केंद्रीय कायदा मंत्रालयानं ३० दिवसांत नागरिकांकडून मतं मागवली आहेत. (Law Commission initiates fresh consultation process on Uniform Civil Code)

भारताच्या २२ व्या विधी आयोगानं पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यावर नागरिकांची मतं मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ३० दिवसांत सर्वसामान्य नागरिकांना आपली मतं नोंदवण्यास सांगण्यात आलं आहे. २०१६ ते २०१८ मधील २१ व्या विधी आयोगानं आपल्या अहवालात देशात सध्या समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरज किंवा स्थिती वाटत नाही, असं नमूद केलं होतं. मात्र, या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकार आग्रही आहे, त्यामुळं याच्या हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या सुरुवातीपासूनच अजेंड्यावर असलेल्या काही महत्वाच्या विषयांपैकी समान नागरी कायदा हा एक विषय आहे. यापूर्वी या अजेंड्यावरील काश्मीरमधून ३७० कलम हटवणे तसेच राम मंदिराची उभारणी हे दोन विषय मार्गी लागले आहेत. त्यानंतर आता समान नागरी कायदा हा विषय बाकी होता. पण आता तोही मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

आता नव्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष असलेले कर्नाटक हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांनी पुन्हा याच्या परीक्षणाची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. त्यानुसार, त्यांनी पब्लिक नोटीस काढून देशातील सर्वसामान्य जनतेची समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबतची मत जाणून घेण्यास इच्छुक असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये विविध संघटना विशेषतः धार्मिक संघटनांना ३० दिवसांत याबाबतची मतं पाठवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.