कोलकता : देशद्रोहासारखे वसाहतकालिन कायदे, ज्यांचा वापर असंतोषाचा आवाज दाबण्यासाठी केला जातो, ते रद्द करायला हवेत, अशी अपेक्षा नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे नातू सुगत बोस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली. सुगत बोस हे २०१४मध्ये जादवपूर लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसकडून विजयी झाले होते. पण गेल्या वेळी मात्र त्यांनी निवडणूक लढविली नव्हती. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व गांधी कुटुंबीयांचे ते निकटवर्तीय आहेत. (Politics News)

२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांची मोट बांधण्यात बोस यांचा प्रमुख सहभाग असू शकतो. ‘लोकशाहीच्या समर्थनार्थ गुणवत्तापूर्ण बदल करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावू इच्छितात, असे ते म्हणाले. यातून बोस लवकरच राजकारणात सक्रिय होणार असल्याचे मानले जात आहे. ते नेताजी संशोधन मंडळाचे अध्यक्ष व हॉर्वर्ड विद्यापाठात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. वसाहत काळातील ज्या कायद्यांचा उपयोग नेताजी बोस, महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्यासारख्या स्वातंत्र्यसेनानींना गप्प करण्यासाठी केला जात असे, ते कायदे अद्याप सरकारकडून वापरले जात आहेत, याबद्दल बोस यांनी चिंता व्यक्त केली.

‘‘आपल्या लोकशाहीचा पाया आपल्याला मजबूत करायला हवा. त्यासाठी असे अवैध वसाहतवादी कायदे फेकून देण्याची गरज आहे. काही प्रकरणात कैद्याला न्यायालयात उभे करण्यासंबंधीची याचिकाही रद्द करण्यात येईल, अशी भीती मला वाटते,’’ असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशद्रोहाच्या कायद्याच्या आवश्‍यकतेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते, याकडेही बोस यांनी लक्ष वेधले. आपण अनेक वसाहतवादी कायदे नव्या नावाने अद्याप लागू केले आहेत. उदा. बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए). लोकशाही कमजोर होऊ नये यासाठी असे कायदे रद्दबातल करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

कायद्यांच्या गैरवापराची शक्यता

कोणत्याही औपचारिक आणीबाणीपेक्षा या कायद्यांचे पालन करणे हेच आणीबाणीसदृश स्थिती निर्माण करण्यास पुरेसे आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानासारखे काही नवे कायदे हे चांगल्या हेतूने तयार केले असले तरी त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे, असेही ते म्हणाले. नेताजींवर अनेक वेळा देशद्रोहाचा आरोप करण्यात आला होता, अशी माहितीही सुगत बोस यांनी दिली.