नवी दिल्ली- पोटगीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना अत्यंत महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. पोटगी ठरवताना न्यायालयांनी ती रक्कम न्याय असावी याचा विचार करावा. ही रक्कम इतकीही नसावी की त्यामुळे पती गरीब होईल आणि विवाहातील अपयश त्याच्यासाठी शिक्षा ठरू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना म्हटले की, देखभाल भत्ता खर्चिक नसावा. पत्नी आपल्या गरजा आणि खर्च वाढवून सांगतात, असे आतापर्यंत दिसून आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

दुसरीकडे पतीही कमीत कमी पोटगी द्यावी लागावी म्हणून आपले उत्पन्न लपवतात. त्यावर सर्वोत्तम तोडगा म्हणजे पती आणि पत्नी दोघांकडून एक-एक शपथपत्र घ्यावे. त्यात त्यांचे उत्पन्न, संपत्ती आणि कर्जांचे तपशील असावेत. यामुळे न्यायालयाला पोटगी निश्चित करणे सोपे जाईल.

हेही वाचा- आता नजर पश्‍चिम बंगालवर

न्यायालयाने म्हटले की, पोटगी निश्चित करताना कौटुंबिक न्यायालयाने पक्षकाराचा सामाजिक स्तर, जीवन स्तराची तार्किक आवश्यकता, अवलंबून असलेल्या मुलांची स्थितीही पाहावी आणि त्या हिशोबाने पोटगी निश्चित करावी. त्याचबरोबर हेही पाहावे की, पोटगी देणाऱ्या पतीचे उत्पन्न, त्याच्यावर अवलंबून असलेले कुटुंबीय, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या काय आहेत. असे होऊ नये की पती मोठ्या रकमेच्या दबावाखाली येईल आणि विवाह मोडणे त्याच्यासाठी शिक्षा ठरु नये. 

हेही वाचा- Bihar election 2020 : काँग्रेसला वेध सत्तास्थापनेचे

पत्नी नोकरी करते म्हणून पोटगी देण्यास नकार देता येणार नाही. त्या उत्पन्नातून पत्नीचा उदरनिर्वाह होतो की नाही हेही पाहावे लागेल. जर ते उत्पन्न पुरेसे नसेल तर पत्नीला पोटगी देता येऊ शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले. 

हेही वाचा- राम मंदिर निकालाची वर्षपूर्ती साजरी करण्यास मनाई; अयोध्येतील सर्व कार्यक्रम रद्द