कोलकाता : केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी भविष्य निधीवरील (पीएफ) व्याजदर कमी करुन ८.१ टक्के करण्याच्या निर्णयाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर टीक करुन हा निर्णय लोकविरोधी आणि कामगार विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी ट्विट केले आहे. त्यात त्या म्हणतात, उत्तर प्रदेशातील विजयानंतर भाजप सरकार ताबडतोब आपले गिफ्ट कार्ड घेऊन आले आहे. केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (EPFO) व्याजदर गेल्या चार दशकांच्या तलुनेत सर्वात खाली आणले आहेत. हा प्रस्ताव भाजपच्या (BJP) खऱ्या चेहऱ्यावरील बुरखा हटवत आहे. हा प्रस्ताव अशा वेळी आलाय जेव्हा देशातील मध्यम व कनिष्ठ मध्यम वर्गातील कामगार आणि कर्मचारी पूर्वीपासूनच कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकटाला तोंड देत आहेत. (Mamata Banerjee Attack On Modi Government For EPFO Interest Cutting)

कामगार विरोधी सरकार

ममता बॅनर्जी पुढे आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, पीएफवरील व्याजदर घटवणे हे पाऊल कामगार आणि लोकविरोधी आहे. हे केंद्र सरकारचे त्या क्रूर आणि एकतर्फी सार्वजनिक धोरणही उघडे पाडते, जे शेतकरी, श्रमजीवी आणि मध्यमवर्ग यांना दुर्लक्ष करुन उद्योगपतींच्या हितांचे रक्षण करते. विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन या काळ्या कायद्याचा विरोध करावा लागेल.

केंद्राचा निर्णय

केंद्र सरकारने म्हटले आहे, की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी व्याजदर ८.५ टक्क्यावरुन ८.१ टक्के केले आहे. गुवाहाटीतील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा सर्वसामान्य माणसाला मोठा फटका बसणार आहे.