नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal) कथित शाळा भरती घोटाळ्याप्रकरणी (School Recruitment Scam) ममता बॅनर्जी सरकारला (Mamata Banerjee Government) सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शालेय सेवा आयोगातील (School Service Commission) कथित भरती घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. एवढंच नाही तर या प्रकरणी पश्चिम बंगालचे प्रधान सचिव मनीष जैन (Manish Jain) यांच्या वैयक्तिक हजर राहण्यासही सर्वोच्च न्यायालयानं बंदी घातलीय. कोलकाता उच्च न्यायालयानं शाळा भरती घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले होते.

17 नोव्हेंबरला कोलकाता उच्च न्यायालयानं (Calcutta High Court) पश्चिम बंगालमधील शाळा भरती घोटाळ्याची चौकशी करणार्‍या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोच्या (CBI) विशेष तपास पथकातून (SIT) दोन अधिकार्‍यांना निलंबित केलं आणि चार नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली. न्यायालयानं एसआयटीचे प्रमुख म्हणून उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) नियुक्त केलं. हे प्रकरण शालेय सेवा आयोगाद्वारे अनुदानित सरकारी शाळांमधील गट III आणि IV कर्मचारी, शिक्षकांच्या भरतीमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी गेल्या सुनावणीत सांगितलं की, सीबीआय या प्रकरणात अतिशय संथ गतीनं काम करत असून याचं कारण त्यांना चांगलंच माहीत आहे. पाच महिन्यांपूर्वी एसआयटीची स्थापना होऊनही गट 4 मधील बेकायदेशीर नोकरी शोधणाऱ्या 542 पैकी केवळ 16 जणांचीच चौकशी करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.