नवी दिल्ली : ताज्या आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्‍वभूमीवर "इज ऑफ डुईंग बिझनेस' या उद्योगानुकूल वातावरणनिर्मितीमध्ये जागतिक बॅंकेने भारताच्या मानांकनात मोठी सुधारणा केली आहे. यामुळे भारताचे मानांकन 130 वरून 100 झाले आहे. अर्थात, जागतिक बॅंकेने यंदा यात "जीएसटी'चा विचार केला नसला, तरी "जीएसटी'मुळे पुढील वर्षी मानांकन आणखी उंचावेल, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला आहे.

उद्योगांना अनुकूल वातावरणाच्या आधारे जगभरातील देशांची क्रमवारी ठरविणाऱ्या जागतिक बॅंकेच्या "डुईंग बिझनेस रिपोर्ट-2017' या अहवालाचे आज प्रकाशन झाल्यानंतर अर्थमंत्री जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत भारताच्या उंचावलेल्या कामगिरीचे श्रेय गेल्या तीन वर्षांतील आर्थिक सुधारणांना असल्याचे सांगितले. उद्योगानुकूलतेमध्ये 130 वरून 100 व्या स्थानावर भारताने झेप घेतली. तब्बल 30 गुणांची भरारी घेणारा भारत पहिलाच देश ठरला असून, पहिल्या 50 देशांमध्ये स्थान मिळविणे भारताला अवघड नसल्याचा दावा जेटली यांनी केला. तर आर्थिक क्षेत्रातील सरकारच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर सुधारणांमुळे जागतिक बॅंकेच्या अहवालातील भारताचे स्थान वधारले असल्याचे प्रतिपादन परदेश दौऱ्यावर असलेले वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे केले आहे.

उद्योगानुकूलतेमध्ये जागतिक बॅंकेने भारताला गेल्या काही वर्षांपासून 130 ते 140 या श्रेणीत मानांकन दिले होते. 2014 मध्ये भारताचे स्थान 142वे, तर गेल्या वर्षी 130वे होते. दहा प्रमुख निकषांमध्ये सुधारणांवर गेल्या तीन वर्षांत सरकारने भर दिला होता. आर्थिक सुधारणा ग्राह्य धरण्याची मुदत एक जून असल्यामुळे एक जुलैपासून लागू झालेल्या "जीएसटी' या महत्त्वाकांक्षी कर कायद्याचा भारताच्या मूल्यांकनामध्ये विचार झाला नाही. पुढील वर्षी मूल्यांकन करताना जीएसटीचाही विचार केला जाईल आणि जागतिक बॅंकेच्या या क्रमवारीमध्ये भारताचे स्थान आणखी वर जाईल, असा विश्‍वास जेटली यांनी व्यक्त केला.

सरस कामगिरीचे निकष : जेटली

• अल्पमतातील गुंतवणूकदारांना संरक्षण देणे यात भारताचे चौथे मानांकन मिळाले आहे.
• उद्योगांना सुलभतेने पतपुरवठा मिळणे यातील भारताचे मानांकन 44 वरून 29 झाले आहे.
• उद्योगांना सहजपणे विजेची जोडणी मिळणे या निकषांमध्येही मानांकन 29 वर पोचले आहे.
• करवसुलीच्या क्षेत्रातील ऑनलाइन सुधारणांमुळे भारताचे मानांकन 172 वरून 53 झाले आहे.
• "इन्सॉल्व्हन्सी आणि बॅन्करप्सी कोड'मुळे दिवाळखोरीच्या अडचणींवर मात करण्यात आलेल्या यशामुळे या निकषात भारताचे मानांकन 136 वरून 103 झाले आहे.

उद्योगांशी निगडित करारांची अंमलबजावणी या निकषामध्ये भारताचे स्थान 164 वे आहे. त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. इमारत बांधकांमांना लागणारी परवानगी या निकषात भारताची कामगिरी फारशी चांगली नाही. यात भारताचे मानांकन 185 वरून 181 झाले आहे. महापालिकांकडून परवानगी दिली जाते. या परवानग्या ऑनलाइन होणे आवश्‍यक आहे. मात्र महापालिका हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने राज्यांनी महापालिकांशी संबंधित सुधारणा लवकरात लवकर कराव्यात, हा आग्रह केंद्र सरकारचा असेल, असे जेटली म्हणाले.

विविध क्षेत्रांत सर्वच आघाड्यांवर केलेल्या सुधारणांमुळे भारताने व्यवसाय सुलभतेसंदर्भातील अहवालात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदविली आहे.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान