नवी दिल्ली : भ्रष्टाचार आणि इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोदी सरकार आणखी एक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असून, मनरेगा कायदा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act) अधिक कडक केला जाण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यानुसार काम केल्यानंतरच मनरेगाच्या लाभार्थ्यांना पैसे दिले जाणार असून, यामुळे मध्यस्थी करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवला जाण्यास मदत होणार आहे. ( Government Planning To Strict Mgnrega Rules)

गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आल्या आहेत. तसेच मध्यस्थांच्या संगनमताने लाभार्थ्यांना कोणतेही काम न करता पैसे मिळत असल्याचे प्रकार देखील समोर आले आहेत. या कामासाठी मध्यस्थ लाभार्थ्यांकडून कमिशन घेत असून, यावर लगाम घालण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जाणार आहेत, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. या योजनेत लाभार्थ्यांची नावे नोंदवण्यासाठी मध्यस्थ करणारी व्यक्ती पैसे घेत असल्याचेही अनेक प्रकार घडत असून, लोकांना पैसे दिल्याशिवाय काम मिळत नाहीये. तर काही वेळा मध्यस्थ दुसऱ्याच्या नावावर पैसे हडप करत आहेत. यामुळे सुधारित अंदाज दोन वर्षात अर्थसंकल्पीय (Budget Estimate) अंदाजापेक्षा (Revised Estimate) वाढला आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, थेट लाभ हस्तांतरणामुळे पैसे थेट लाभार्थी व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले आहे, परंतु त्यानंतर देखील असे काही मध्यस्थ आहेत जे लोकांना मनरेगाच्या यादीत तुमचे नाव टाकून देतो असे सांगत खात्यात पैसे आल्यानंतर ते मला द्यावे लागतील असे सांगत आहे. अशा प्रकारे फसवणूक होण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. काम न करता लाभार्थ्याला पैसे मिळत असल्याने तो कामावर जाण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि त्याचा परिणाम मनरेगाच्या कामावर होत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

मनरेगा अंतर्गत 73,000 कोटींची तरतूद

केंद्राने 2022-23 साठी मनरेगा अंतर्गत 73,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी चालू आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजात दिलेल्या 98,000 कोटी रुपयांपेक्षा 25 टक्के कमी आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठीची तरतूद चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाएवढी आहे. सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मनरेगा निधीचे वाटप करण्यात खूप उदारता दाखवली असून, 2020-21 मध्ये 1.11 लाख कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहे, जे 2014-15 मध्ये 35,000 कोटी रुपये होते.