नाशिक : तेलबियांच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) यंदाच्या खरीप हंगामात तेलबियांच्या उत्पादनासाठी अतिरिक्त सहा लाख ३७ हजार हेक्टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले. त्यातून १२० लाख २६ हजार क्विंटल तेलबिया आणि २४ लाख ३६ हजार टन खाद्यतेलाचे उत्पादन शक्य असल्याची बाब केंद्राच्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आली आहे. (Self reliance in edible oils)

देशात सहा लाखांहून अधिक क्षेत्राचे यंदा उद्दिष्ट

खरिपाच्या धोरणाचा भाग म्हणून देशातील शेतकऱ्यांना आठ लाखांहून अधिक सोयाबीन आणि शेंगदाण्याच्या ७४ हजार मिनी किटचे मोफत वाटप करण्यात येणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात वापरण्यासाठी बियाण्यांच्या उच्च उत्पादन देणाऱ्‍या वाणांची उपलब्धता वाढवून तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याचे निश्‍चित केले. त्यानुसार एप्रिल २०२१ मध्ये वेबिनारमध्ये राज्य सरकारांबरोबर आणि ३० एप्रिल २०२१ ला खरीप परिषदेत विशेष खरीप योजनेबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेच्या माध्यमातून सोयाबीन आणि भुईमुगासाठी क्षेत्र व उत्पादकता वाढविण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान (तेल बियाणे आणि तेल पाम) अभियानांतर्गत उच्च उत्पादन देणारे वाण मोफत उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

महाराष्ट्राचा समावेश

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा आणि छत्तीसगड या सहा राज्यांतील ४१ जिल्ह्यांसाठी एक लाख ४७ हजार ५०० हेक्टरसाठी ७६ कोटी तीन लाख रुपये खर्च करून आंतरपीक म्हणून सोयाबीन बियाण्याचे वाटप केले जाणार आहे. तसेच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरात या आठ राज्यांमधील ७३ जिल्ह्यांतील तीन लाख ९० हजार हेक्टरसाठी १०४ कोटींच्या सोयाबीन बियाण्याचे वितरण करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा छत्तीसगड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या नऊ राज्यांमधील ९० जिल्ह्यांमध्ये ४० कोटी रुपये खर्चून मिनी किटचे वितरण केले जाईल. त्याच्या क्षेत्रासाठी आठ लाख १६ हजार ४३५ मिनी किटचा समावेश असेल. वितरित केल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्यांची उत्पादनक्षमता हेक्टरला २० क्विंटल असेल.

तेलबिया अन् पामतेलाचे राष्ट्रीय अभियान

तेलबिया व पामतेलाच्या राष्ट्रीय अभियानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने खाद्यतेलांची उपलब्धता वाढवणे आणि तेलबिया व पामतेलाचे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवून खाद्यतेलांची आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी बहुआयामी धोरण अवलंबले जात आहे.