नवी दिल्ली : मोदी सरकार आपल्या जाहिरातबाजीसाठी प्रसिद्ध आहे, असा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येतो. विरोधकांच्या याच आरोपाला बळकटी मिळेल, अशी एक माहिती आता समोर आली आहे. केंद्र सरकारने जाहिरातबाजीवर किती खर्च केला आहे, याबाबतची सविस्तर माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार डॉ. फैजिया खान यांनी राज्यसभेमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे मागितली होती.

त्यांनी या खर्चाची माहिती मंत्रालयावर मागितली होती. म्हणजे कोणत्या मंत्रालयाने किती खर्च केलाय, अशी सविस्तर माहिती त्यांनी अपेक्षित केली होती. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 2 ऑगस्ट रोजी उत्तर देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटलं होतं की, तीन वर्षांच्या दरम्यान लोकसंपर्क आमि संचार ब्यूरो (BOC)द्वारे जाहिरातींवर केलेला खर्च मंत्रालयवार DAVP च्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

केंद्र सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सरकारने 2018-19, 2019-20, 2020-21 या तीन वर्षांमध्ये एकूण मिळून तब्बल 2299.9 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. या तीन वर्षांमधील सर्वांधिक पैसे वर्ष 2018-19 मध्ये खर्चे केले आहेत. या वर्षी तब्बल 1182.17 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. तर वर्ष 2019-20 मध्ये 708.18 कोटी आणि 2020-21 मध्ये 409.55 कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. यातील वर्ष 2020-21 मध्ये आरोग्य मंत्रालयाने 71.70 कोटी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 61.79 कोटी रुपये, तर अर्थ विभागाने 43.13 कोटी आणि संरक्षण मंत्रालयाने 31.14 कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च केले आहेत.

या तीन वर्षांमध्ये सर्वाधिक खर्च माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने केला आहे तर सर्वांत कमी खर्च स्टील मंत्रालयाने केला आहे. सरकारने स्पष्ट केलंय की, मंत्रालयवार या आकड्यांमध्ये पब्लिसीटी, टेंडर, भर्ती, सार्वजनिक माहिती, आजार, आरोग्यविषयक माहिती इत्यादी समाविष्ट आहे.