नवी दिल्ली: मोदी सरकारने आर्थिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या आर्थिक सर्वेक्षणात हातगाडीवाले आणि हॉकर्संना सामावून घेण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणात 27 कोटी कुटुंब आणि 7 कोटी स्थायिकांचा समावेश असणार आहे. जून महिन्यातील शेटवच्या आठवड्यात या सर्वेक्षणाला सुरूवात होणार आहे. 

मोदी सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निर्णयामुळे देशातील रोगजार आणि बेरोजगारी यांसदर्भात अचूक माहिती आगामी सहा महिन्यात स्पष्ट होईल. देशात दर 5 वर्षांनी ही गणना केली जाते. सर्वप्रथम या कामासाठी जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आदि सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहभागी करुन घेता येत होते. मात्र, यावेळी देशातील आर्थिक जनगणनाचे काम सीएससी एजन्सीला देण्यात आले आहे. या एजन्सीकडून आपल्या जनसेवा केंद्र संचालक म्हणजेच वीएलईच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यात येईल. 

आर्थिक जनगणना करताना हातगाडीवाले, ठेलेवाले, हॉकर्संना या सर्वेक्षणात समाविष्ट केले जाणार असून या सर्वांसाठी सरकारकडून नवीन कायदा बनिवण्यात येईल. त्यामुळे छोट्या व्यवसायिकांना सहजपणे कर्ज मिळण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. आर्थिक जनगणना करण्यासाठी ग्रामीण आणि शहरी विभागात वेगवेगळे गणनाकार सर्वेक्षण करतील. घरोघरी जाऊन लोकांचा आर्थिक स्तर विचारात घेतला जाईल. या जनगणनेसाठी सर्वेक्षणात सहभागी होणाऱ्या गणनाकारांना मोबदला म्हणून प्रति कुटुंब 15-20 रुपये दिले जाणार आहेत. अंदाजानुसार या सर्वेक्षणात देशातील जवळपास 20 कोटी कुटुंबाना सामाविष्ट केले जाईल. या जनगणनेसाठी साधारणत: 300 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.