काही वर्षांपूर्वी मनरेगा योजनेची अनेकांनी खिल्ली उडवली होती. परंतु, कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन लागू झाला तेव्हा कोट्यवधी गरिबांना वेळेवर मदत करण्याचे काम मनरेगाने केले. सरकारला वाचवण्यात सकारात्मक भूमिका बजावली, असे म्हणत काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी गुरुवारी (ता. ३१) लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचे नाव न घेता खिल्ली उडवली.

मनरेगा योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी माझी केंद्र सरकारकडे मागणी आहे. त्याची मजुरी कामाच्या १५ दिवसांच्या आत कामगारांच्या खात्यात पोहोचली पाहिजे. काही विलंब झाला तर भरपाई करावी. मनरेगा योजनेतील भ्रष्टाचाराकडेही सोनिया गांधी यांनी लक्ष वेधले. राज्य सरकारांना सांगितले पाहिजे की, जोपर्यंत सामाजिक लेखापरीक्षण होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या वार्षिक योजनांना मंजुरी दिली जाणार नाही. मनरेगा योजनेच्या कामांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करावे, असे सोनिया गांधी (sonia Gandhi) म्हणाल्या.

या योजनेचे सोशल ऑडिट व्हायला हवे. मात्र, गरीब मजुरांची देणी थांबवून त्यांना शिक्षा करू नका, असेही सोनिया गांधी (sonia Gandhi) म्हणाल्या. यूपीए सरकारच्या या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यात टीका केली होती. मात्र, त्यानंतर ही योजना सातत्याने सुरू राहिली आणि कोरोनाच्या काळात लोकांना गावोगावी तत्काळ रोजगार मिळू शकला. विशेषत: यूपी आणि बिहारमध्ये या योजनेने कोरोनाच्या काळात गरिबांना मदत करण्याचे काम केले.

मनरेगा हे यूपीएच्या अपयशाचे स्मारक

मनरेगा हे तुमच्या अपयशाचे जिवंत स्मारक आहे. स्वातंत्र्याच्या ६० वर्षांनंतरही हीच परिस्थिती असेल, तर काँग्रेसने (Congress) गरिबी हटवण्यासाठी कसे काम केले, हे दिसून येते. तुम्ही लोकांना खड्डे खणायला लावता आणि त्या बदल्यात त्यांना पैसे देता, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) म्हणाले होते. मी ही योजना बंद करणार नाही, ती उत्साहाने सुरू ठेवणार आहे, असेही मोदी म्हणाले.