नवी दिल्ली : महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांसाठी देण्यात आलेल्या निर्भया निधीचा महाराष्ट्रात शून्य वापर करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तर, राज्यांना देण्यात आलेल्या या निधीपैकी 90 टक्के निधीचा वापरच झालेला नाही.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशात विविध राज्यांत तरुणींवर बलात्कार, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे समोर येत असताना या निधीचा वापर महिलांच्या सुरक्षेसाठी न होणे हे धक्कादायक आहे. हैदराबादमधील डॉक्टर तरूणीवरील बलात्कार, उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील पीडित तरूणीला जाळून टाकण्याच्या घटना समोर आल्यानंतर निर्भया निधीचा वापर राज्य सरकार महिलांच्या सुरक्षेकरीता करतच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीत डिसेंबर 2012 मध्ये झालेल्या भीषण बलात्कार प्रकरणानंतर या निधीची सुरवात करण्यात आली होती.

महापोर्टलद्वारे होणाऱ्या परीक्षांसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा मोठा निर्णय

सरकारने प्रसिद्ध केलल्या अहवालात उत्तराखंड आणि मिझोराम या छोट्या राज्यांनी एकूण निधीपैकी 50 टक्के निधी वापरल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानंतर छत्तीसगड (43 टक्के), नागालँड (39 टक्के) आणि हरियाना (32 टक्के) या राज्यांनी निधी वापरला आहे. देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी अवघ्या चार राज्यांनी सर्वाधिक निधी वापरला आहे. तर, 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी 18 राज्यांनी वापरला आहे. महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने 29 नोव्हेंबरला याबाबत लोकसभेत माहिती दिलेली आहे. 

दिल्लीत अनाज मंडी परिसरात भीषण आग; 43 जणांचा मृत्यू

महाराष्ट्र निधी वापरण्याच्या यादीत सर्वांत शेवटच्या स्थानावर आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने 2017 मध्ये दिलेल्या अहवालात महाराष्ट्र हे राज्य महिलांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. तरीही महाराष्ट्रातील सरकारने या निधीचा वापर केलेला दिसत नाही. कर्नाटक, ओडिशा आणि तेलंगणामध्ये या निधीचा अवघा 6 टक्के वापर झाला आहे. तर, सतत महिलांवर अत्याचाराचे गुन्हे घडत असलेल्या उत्तर प्रदेसात 21 टक्के निधी वापरला आहे.