नवी दिल्ली: पाचशे व एक हजारच्या रद्द नोटा जमा करण्यासाठी सुविधा देण्यास अर्थ मंत्रालयाने नकार दिला आहे. सर्व रद्द नोटा रिझर्व्ह बॅंकेकडे परत येणे अपेक्षित असल्याने ही सुविधा देण्याचे गरज नसल्याचे मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बॅंकेने काल जाहीर केलेल्या वार्षिक अहवालात रद्द नोटांपैकी 99 टक्के नोटा परत आल्याचे म्हटले होते. पाचशे व एक हजारच्या रद्द नोटा जमा करण्यासाठी सुविधा देण्याची मागणी सरकारकडे वारंवार करण्यात येत आहे. याविषयी बोलताना आर्थिक कामकाज सचिव एस. सी. गर्ग म्हणाले, ""सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता अशी सुविधा देण्यात येणार नाही. रद्द नोटा मोठ्या प्रमाणात परत येणे अपेक्षित आहे. याबद्दल कोणी काही आडाखे अथवा अंदाज बांधत असतील मात्र, सरकारने नोटा परत येणे अपेक्षित नसल्याचे कधीच म्हटले नव्हते. याबाबात संसदेत अथवा प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने कधीही म्हणणे मांडले नव्हते.''

रोहतगी यांचे ते व्यक्तिगत मत
ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना नोटाबंदीपैकी 10 ते 11 लाख कोटी रुपयेच परत येतील, असे म्हटले होते. यावर एस. सी. गर्ग यांनी ते रोहतगी यांचे व्यक्तिगत मत होते, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दरम्यान, केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनीही गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये नोटाबंदीपैकी सर्व नोटा परत येतील, अशी सरकारला अपेक्षा नसल्याचे म्हटले होते.