देशाच्या नवीन संसद भवनात अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. नवे संसद भवन अत्याधुनिक सायबर प्रणालीनं सुसज्ज आहे. ज्या तज्ञांनी ही प्रणाली तयार केली आहे त्यांनी याला 'अत्याधुनिक' सायबर सुरक्षा असं नाव दिलं आहे. या प्रणालीला 'प्रो अॅक्टिव्ह सायबर सिक्युरिटी' असंही म्हटलं जातं.

चीन, पाकिस्तानसह इतर कोणत्याही देशाचे हॅकर्स नवीन संसद भवनात घुसू शकत नाहीत. इतकंच नाही तर संसद भवनाची सायबर सुरक्षा व्यवस्था इतकी मजबूत आहे की ती सायबर क्राईमच्या डार्क वेबला, ज्याला 'इंटरनेटचे अंडरवर्ल्ड' म्हणूनही ओळखलं जातं, ते या संसदेच्या आयटी प्रणालीच्या जवळपासही जाऊ देणार नाही.

नवीन संसद भवनात फुलप्रूफ सायबर यंत्रणा तयार करणाऱ्या टीममधील सूत्रांचं म्हणणं आहे की, कोणताही हॅकर इथे घुसू शकत नाही. यामुळेच याला 'स्टेट ऑफ आर्ट' म्हटलं गेलं आहे. संसद भवनाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात 'डिजिटल सर्व्हेलन्स'चा गराडा असेल. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचीही मदत घेण्यात आली आहे. दुहेरी सुरक्षा कार्यप्रणाली कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

संसद भवनात एकात्मिक इंटरनेट नेटवर्क व्यतिरिक्त एअर-गॅप्ड संगणक तंत्रज्ञान देखील असेल. एअर गॅप संगणक प्रणालीमुळे डेटाला मालवेअर आणि रॅन्समवेअरपासून संपूर्ण संरक्षण मिळते.याला इंट्रानेटही म्हणतात, म्हणजे उर्वरित नेटवर्कपासून वेगळी प्रणाली. नवीन संसद संकुलातल्या सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) द्वारे २,५०० इंटरनेट नोड्सच्या उपकरणांचे WiFi द्वारे परीक्षण केलं जाईल. याशिवाय, १,५०० एअरगॅप्ड नोड्स आणि २,००० उपकरणांचे नेटवर्क त्यांच्या कामाचं निरीक्षण करण्यास सक्षम असेल.

देशातील सायबर हल्ले रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, मात्र असं असतानाही डेटा ब्रीचच्या घटना घडत आहेत. भाजपची वेबसाईट हॅक झाली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची वेबसाईटही हॅक करण्यात आली होती. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) देखील सायबर हल्ल्यातून सुटू शकलं नाही. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या संगणकांवरही सायबर हल्ला झाला आहे.