पाटणा : बिहारमध्ये बालिकागृहातील 29 मुलींवरील बलात्काराचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या "सुशासन बाबू' या प्रतिमेला मोठा तडा गेला आहे. या प्रकरणाचे संसदेतही पडसाद उमटले होते. राज्य सरकारने याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपवावा, अशी मागणी जोर धरू लागली असताना, नितीशकुमार मात्र यावर मूग गिळून गप्प बसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे याआधी नितीश यांनीच या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी केली जावी म्हणून आग्रह धरला होता. 

काही दिवसांपूर्वी मुझफ्फरपूर येथील बालिकागृहातील 44 पैकी 42 मुलींच्या वैद्यकीय चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या, या चाचण्यांतून 29 मुलींवर अत्याचार झाल्याचे उघड झाले होते. या बालिकागृहाच्या देखभालीची जबाबदारी एका स्वयंसेवी संस्थेकडे सोपविण्यात आलेली असून, समाजकल्याण विभाग या संस्थेला अर्थपुरवठा करतो. "टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस'च्या (टीस) एका पथकाने राज्यातील बालिकागृहांची पाहणी केली होती. याच तपासणीतून मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आले होते. मुझफ्फरपूरप्रमाणेच अन्य जिल्ह्यांमधील बालिकागृहांची अवस्था ही फारशी वेगळी नसल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. 
 

केंद्राची तयारी 

बालिकागृहामधील मुलींवरील अत्याचाराचे पडसाद विधिमंडळाप्रमाणेच संसदेतही उमटले होते, राज्य सरकारने मागणी केल्यास आम्ही या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ, अशी ग्वाही गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी दिल्यानंतरदेखील राज्य सरकारकडून मात्र कोणतीच हालचाल होताना दिसत नाही. 

संचालक दैनिकाचा मालक 
या बालिकागृहाचा संचालक एका दैनिकाचा मालक आहे. राजकीय नेते आणि बड्या अधिकाऱ्यांमध्ये त्याची ऊठ-बस होती. याच बालिकागृहातील मुली पाटणासहीत अन्य शहरांमध्ये पाठविल्या जात होत्या, असे निदर्शनास आले असून, नेते आणि अधिकाऱ्यांकडूनही या मुलींचे शोषण झाल्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. 

सत्ताधारी ठाकूरच्या दारी 
सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी संचालक असणाऱ्या ब्रजेश ठाकूरच्या घराला अनेकदा भेट दिली होती. ही नेतेमंडळी वारंवार येथे का येत होती? याचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. सरकारच्या चालढकलीच्या भूमिकेमुळे तपास यंत्रणांचा संशय आणखी बळावला आहे. 

विधिमंडळातही पडसाद 
दरम्यान, या घटनेचे आज बिहार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत तीव्र पडसाद उमटले. राष्ट्रीय जनता दलाने (आरजेडी) या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली असून, पोलिस महासंचालक के. एस. द्विवेदी यांनी मात्र सीबीआय चौकशीची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद केले. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, माजी मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, माजी अर्थमंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष, कॉंग्रेस नेते सदानंद सिंह यांच्या पथकाने आज प्रत्यक्ष बालिकागृहाला भेट दिली.