लखनऊ : महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी अधिकाधिक कठोर कायदे तयार करण्यावर उत्तर प्रदेश सरकार भर देत आहे. त्यानुसार आता योगी सरकारनं विधानसभेत नवं विधेयक मंजूर केलं आहे. या नव्या विधेयकानुसार महिला अत्याचारातील गुन्हेगारांना जामीनचं मिळणार नाही. (No anticipatory bail to accused in crime against women UP govt passes Bill)

Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill 2022 हे विधेयक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या पुढाकारानं विधानसभेत मांडण्यात आलं. यामध्ये अत्यंत वाईट प्रकारे महिला अत्याचाराची घटना घडल्यास अशा गुन्हेगारांना जामीन मिळणार नाही. या विधेयकामुळं यापूर्वीच्या सीआरपीसी कायद्यात बदल होणार आहे.

बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, विनयभंग अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगारांना जामीन मिळणार नाही. तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यासही जामीन मिळणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.