नवी दिल्ली : एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांच्या अटकेला दिल्लीतील पटियाला हाऊस कोर्टाने 5 जूनपर्यंत स्थगिती दिली. अर्थमंत्रीपदाचा गैरवापर करीत पुत्र कार्ती यांना मदत केल्याचा आरोप अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चिदंबरम यांच्यावर केला होता. या प्रकरणी चिदंबरम यांनी अकटपूर्व जामिनासीठी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेला स्थगिती देत, ईडीला 5 जूनपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात चिदंबरम यांच्यावतीने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि विधीज्ञ कपिल सिब्बल कोर्टात युक्तीवाद करणार आहेत.

एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात 3 एप्रिलला ईडीने सुप्रीम कोर्टात चौकशीचा सीलबंद अहवाल सादर केला होता. या अहवालात युपीए सरकारमध्ये अर्थमंत्री राहिलेले पी. चिदंबरम यांच्यावर याप्रकरणी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.

मॅक्सिमची सहाय्यक कंपनी ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेस होल्डिंग्ज लिमीटेडने एअरसेल कंपनीमध्ये 800 मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी मंजूरी मागितली होती. त्यावेळी देशाचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम होते. या गुंतवणुकीच्या मंजूरीसाठी केंद्रीय समिती सक्षम असताना, चिदंबरम यांनी समितीला विचारात न घेताल कंपनीला मंजूरी दिल्याचे, सीबीआयने विशेष कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे.

एअरसेल-मॅक्सिस करारात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत, कॅबिनेट समितीची परवानगी न घेता 3 हजार 500 कोटी रुपयांचा करार अंतिम केला होता. परंतु, नियमानूसार देशाचे अर्थमंत्री केवळ 600 कोटींचाच कराराला मंजूरी देऊ शकतात. असा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नेते व खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.