नवी दिल्ली - माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT कायदा) 2000 च्या कलम 66A प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. IT कायद्याच्या कलम 66A अंतर्गत कोणावरही कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने श्रेया सिंघल प्रकरणात हे कलम असंवैधानिक घोषित केले होते. सर्व प्रलंबित प्रकरणांमधून कलम 66A चा संदर्भ काढून टाकला जाईल याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने सर्व राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि गृह सचिवांना अनेक निर्देश जारी केले आहे. प्रकाशित झालेल्या आयटी कायद्याच्या बेअर अॅक्ट्सने कलम 66A अवैध ठरल्याची माहिती पुरवावी असेही न्यायालयाने निर्देश दिले.

IT कायद्याच्या कलम 66-A अंतर्गत, अशी तरतूद होती की सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, चिथावणीखोर किंवा प्रक्षोभक सामग्री पोस्ट केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला अटक केली जाऊ शकते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 19.1.A अंतर्गत कलम 66-A हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) UU ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितले की 66A रद्द करूनही, नागरिकांना अजूनही खटल्यांचा सामना करावा लागत आहे. अशी कारवाई श्रेया सिंघल प्रकरणातील निकालाचे थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे कलम 66A चे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही नागरिकावर कारवाई होऊ शकत नाही, असंही सरन्यायाधिशांनी म्हटलं आहे.