गुडगावच्या POCSO न्यायालयानं (Gurgaon POCSO Court) टीव्ही पत्रकार दीपक चौरसिया (Journalist Deepak Chaurasia) यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलंय.

चौरसिया यांच्या विरोधात आसाराम लैंगिक अत्याचार प्रकरणात (Asaram Assault Case) 2013 मध्ये 10 वर्षांच्या मुलीचा आणि तिच्या कुटुंबाचा व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा आरोप आहे. हा अश्लील व्हिडिओ प्रसारित झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी दीपक चौरसिया न्यायालयात हजर राहणार होते. मात्र, ते न्यायालयात हजर राहू शकले नाहीत. चौरसिया यांच्या वकिलाच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, माझ्या अशिलाची उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्यासोबत मुलाखत आहे, त्यामुळं ते न्यायालयात येऊ शकत नाहीत. मात्र, असं असतानाही गुरुग्रामचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशी चौहान यांनी चौरसिया यांना कोणताही दिलासा दिला नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं.

दीपक चौरसिया यांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट देण्यात यावी, अशी विनंती चौरसियांच्या वकिलानं न्यायालयात केली, परंतु न्यायालयानं ते अपील फेटाळलं. दिलेल्या अर्जात चौरसिया किंवा त्यांच्या वकिलाच्या वतीनं कोणतंही प्रतिज्ञापत्र नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. इतकंच नव्हे तर असा कोणताही पुरावा किंवा कागदपत्रं सादर करण्यात आलेली नाहीत, ज्याच्या आधारे त्यांना सूट मिळू शकेल.

चौरसिया यांच्या वकिलानं न्यायालयात सांगितलं की, त्यांना सीएम योगी यांची मुलाखत घ्यायची होती, त्यामुळं ते हजर राहू शकले नाहीत, त्यांनी हे जाणूनबुजून केलेलं नाही. एवढंच नाही तर दीपक चौरसिया यांच्या वकिलानं योगी सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचं पत्रही न्यायालयात सादर केलं. मात्र, या गोपनीय पत्रावर न्यायालयानं म्हटलं की, हे दीपक चौरसिया यांना उद्देशून नाही. हे गुप्त पत्र न्यायालयात सामायिक केलं असता न्यायाधीशांनी सांगितलं की, हे गुप्त पत्र आहे, तुम्ही ते न्यायालयात कसे सादर करू शकता? असा सवाल केला.

दुसरीकडं फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितलं की, दीपक चौरसियांवर गुन्हा दाखल झाला, त्या दिवशीही ते न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यांना जाणीवपूर्वक सुनावणी लांबवायची आहे. चौरसिया यांच्याविरोधात यापूर्वीही वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे.