नवी दिल्ली : आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील वादग्रस्त लष्करी कायदा AFSPA बाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत क्षेत्र कमी करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी दिली आहे. (Northeast Controversial Law AFPSA Reduced)

नागालँडच्या मोन जिल्ह्यात पॅरा कमांडोच्या नुकत्याच झालेल्या ऑपरेशनमध्ये चुकीच्या ओळखीमुळे अनेक गावकरी मारले गेले होते. तेव्हापासून, आसाम, मणिपूर आणि नागालँडमधील एक विभाग सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 (AFSPA) परत मागे घेण्याची मागणी करत होता. जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त नागालँड, आसाम, मणिपूर (इंफाळचे सात विधानसभा मतदारसंघ वगळता) आणि अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागात हा कायदा लागू असून, त्रिपुरा आणि मेघालयचा काही भाग यातून वगळण्यात आला होता.

अशांत भागात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार सशस्त्र दलांना AFSPA देते. एवढेच नव्हे तर, कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या व्यक्तीवर बळाचा वापर करण्याबरोबरच गोळीबार करण्याची देखील अनुमती देते. AFSPA च्या कलम 3 अंतर्गत, विविध धार्मिक, वांशिक, भाषा किंवा प्रादेशिक गट किंवा जाती किंवा समुदायांमधील मतभेद किंवा विवादांमुळे कोणतेही क्षेत्र अशांत घोषित केले जाऊ शकते. कोणतेही क्षेत्र अशांत म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सुरुवातीला राज्यांकडे होता, परंतु 1972 मध्ये हे अधिकार केंद्राकडे वर्ग करण्यात आले.

आसाम सरकारने 1 मार्च रोजी संपूर्ण राज्यात सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 (AFSPA) 28 फेब्रुवारीपासून आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढविला होता. आसाममध्ये नोव्हेंबरमध्ये 1990 मध्ये AFSPA लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर यामध्ये दर सहा महिन्यांनी वाढ करण्यात येत होती.