नवी दिल्ली- सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग (Shaheen Bagh) येथे झालेल्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. कोणतीही व्यक्ती अथवा समूह सार्वजनिक रस्ता अडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. सार्वजनिक ठिकाणाचा अनिश्चितकाळापर्यंत ताबा घेतला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

शाहीन बाग येथे सीएए विरोधात मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले होते. आंदोलकांनी रस्ता बंद केला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वेगवेगळे निर्णय दिले. न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक स्थळ आणि रस्त्याचा अनिश्चित काळापर्यंत ताबा घेतला जाऊ शकत नाही. 

हेही वाचा- Hathras : मुलीनेच मुलाला बोलावलं असेल; मात्र मुलेच का दोषी? भाजप नेत्याचे धक्कादायक विधान

अधिकाराचे उल्लंघन
विरोध दर्शवण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाण किंवा रस्ते अडवले जाऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी हे अडथळे हटवले पाहिजेत. आंदोलनं निश्चित केलेल्या ठिकाणीच केले जावेत. सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करणे हे नागरिकांच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कायद्याने याला परवानगी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.  

नागरिकांच्या ये-जा करण्याच्या अधिकाराला रोखले जाऊ शकत नाही. शाहीन बागेत मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न फसले. परंतु, त्याचा आम्हाला पश्चाताप नाही. सार्वजनिक बैठकांवर आम्हाला बंदी आणता येणार नाही. परंतु, त्या विशिष्ठ ठिकाणी झाल्या पाहिजेत, असे सांगताना न्यायालयाने म्हटले की, संविधान विरोध करण्याचा अधिकार मिळतो. परंतु, ते समान कर्तव्याशी जोडले पाहिजे. 

हेही वाचा- Bihar Election:मुख्यमंत्री 'जेडीयू'चाच; भाजपने नितीशकुमारांना मानले मोठा भाऊ

100 दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन चालले
दरम्यान, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात शाहीन बागेत 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कलम 144 लागू झाल्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना तेथून हटवले होते. आंदोलकांनी पोलिसांच्या या कृतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. या धरणे आंदोलनामुळे येथील अनेक रस्ते बंद करण्यात आले होते. त्याचा वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता.