नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी (ता.१२) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निवडणूक आयोगाचा कारभार स्वतंत्र्यरित्या पाहिला जावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांची राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करणं हा राज्यघटनेचा विनोद केल्याचा प्रकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. 

न्यायमूर्ती रोहिंटन नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. निवडणूक आयोगाची स्वतंत्रता धोक्यात आणने हे मान्य नाही, राज्य निवडणूक आयुक्तपदी निवडली जाणारी व्यक्ती ही पूर्णपणे स्वतंत्र कारभार पाहणारी व्यक्ती असावी, असा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला होता. 

- सलाम तुमच्या शौर्याला! गर्भवती महिलेसाठी जवान बनले देवदूत

गोव्याचे कायदा सचिव (Law Secretary ) कायदा सचिव चोखा राम गर्ग यांच्याकडे निवडणूक आयुक्त म्हणून अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. त्याचे पडसाद न्यायालयात उमटले. निवडणूक आयुक्ताच्या स्वतंत्रतेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही, तसेच सरकारी पदावरील कोणत्याही व्यक्तीकडे निवडणूक आयुक्त पदाचा कार्यभार सोपवणे ही घटनेची खिल्ली उडवण्याचा प्रकार आहे, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. 

- "कृषी कायदे मागे घेतले तर मोदी अधिक ताकदवान नेते म्हणून पुढे येतील"

दरम्यान, गोव्यातील पाच पालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा अतिरिक्त ताबा कायदा सचिव चोखा राम गर्ग यांच्याकडे दिल्याबद्दल गोवा सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता. त्याविरोधात गोवा सरकार तसेच राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबतची याचिका दाखल केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. 

- देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)