नवी दिल्ली : वाढती महागाईत सरकार करदात्यांना मोठा झटका देण्याची तयारी करत असून, केंद्र सरकार जुनी कर प्रणाली रद्द करण्याची शक्यता आहे, असे विधान महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी केले आहे. जुन्या आयकर प्रणालीकडे करदात्यांचे आकर्षण कमी करण्याची गरज असून, यामुळे अधिक लोकांना नवीन आयकर प्रणालीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल असे बजाज यांनी म्हटले आहे. (Government Planning To Cancel Old Tax Slab Process)

2020 मध्ये नवीन आयकर प्रणाली सुरू करण्यात आली होती, ज्यामध्ये कराचा दर कमी ठेवण्यात आला होता. मात्र, यामध्ये कपातीची सुविधा उपलब्ध नाहीये. तसेच यामध्ये कोणत्याही प्रकारची सूट देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अनेक करदात्यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये स्वारस्य न दाखवता अनेक करदात्यांनी त्यांचे आयकर रिटर्न जुन्या कर प्रणालीनुसार भरले आहेत.

सरकारने 2020-21 च्या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली आणली होती. तसेच ही करप्रणाली अतिशय सोपी असल्याचे सांगण्यात आले होते. यामध्ये वैयक्तिक करदात्यांना यामध्ये कराचा दर कमी जरी मिळत असला तरी, त्यांना स्टँडर्ड डिडक्शन आणि कलम 80C ची सुविधा देण्यात आलेली नाही.

5 लाखांपर्यंत कर नाही

नवीन प्रणालीनुसार 5 ते 7.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 10 टक्के कर भरावा लागणार आहे. जुन्या पद्धतीत या उत्पन्नावर २० टक्के कर भरावा लागत होता. तथापि, कलम 87A अंतर्गत उपलब्ध सवलतीमुळे, वार्षिक 5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या लोकांना नवीन किंवा जुन्या नियमांतर्गत कोणताही कर भरावा लागत नाहीये.