कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया, कडधान्ये इत्यादी प्रमुख कृषी उत्पादनांना आता जीवनाश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या उत्पादनांना जीवनावश्यक या  प्रकारातून वगळणारा कायदा मंगळवारी संसदेत मंजूर झाला. या विधेयकासोबतच देशभरात वादग्रस्त ठरलेल्या तीनही कृषी विधेयके आता पारित झाली आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजूरीनंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होईल. 

अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमनमुक्ती विधेयक आणि करार शेती विधेयक अशी ही पारित झालेली तीन नवीन विधेयकं आहेत. या कृषी विधेयकांच्या मुद्यावरून सभागृहात विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ घातला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. याचा निषेध म्हणून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी राज्यसभेच्या एकूण कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, या बहिष्कारानंतरही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडले. प्रमुख विरोधी पक्ष यावेळी सभागृहात हजर नसतानाही या विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. यावेळी भाजपसह बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक, तेलगु देसम, वायएसआर काँग्रेस या पक्षांनी या विधेयकावर  चर्चा करुन मंजूर केले. 

हेही वाचा - 'व्हॉईसरॉय मोदी' म्हणत सोनिया गांधीचा मोदी सरकारवर निशाणा

रावसाहेब दानवे यांनी हे विधेयक मांडताना म्हटलं की, सहा दशकापूर्वी जीवनाश्यक वस्तू कायद्यात अनेक प्रमुख कृषी उत्पादनांचा समावेश होता. मात्र परिस्थिती वेगळी असून या शेती उत्पादनांचे पुरेसे उत्पादन संपूर्ण देशभरात होत आहे. त्यामुळे त्यांचा जीवनाश्यत वस्तूंच्या यादीत आता समावेश असण्याची गरज नाही. हे लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने 5 जून रोजी वटहुकूम जारी करुन या सर्व शेतमालांना जीवनाश्यक यादीतून वगळले होते. यानुसार आता शेतमालाच्या साठवणुकावरील बंधने ही काढून टाकली जातील. असंही दानवे म्हणाले. 

आता या दुरुस्तीमुळे कांदा, बटाटा, डाळी, तेलबिया, कडधान्ये या कृषी उत्पादनांची साठवणूक आणि निर्यातीवरील असलेले निर्बंध आता शिथिल होतील. याआधी या उत्पादनांना जीवनावश्यक मानलं गेलं होतं, त्यामुळे त्यांच्या किंमतीवर प्रत्यक्षपणे सरकारचे नियंत्रण होते. पण कायद्यातील दुरुस्तीमुळे ही उत्पादने आता शेतकऱ्यांना खासगी क्षेत्रांना विकणे शक्य होणार आहे. यामुळे देशभरात प्रक्रिया उद्योगास चालना मिळेल, शेतमालास योग्य आणि किफायतशीर असा दरही मिळेल, आणि या क्षेत्रात देशी तसेच परदेशी गुंतवणूकही मोठ्या  प्रमाणावर होऊ शकेल, असा सरकारचा दावा आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कृषी बाजाराबाहेर कुठेही आपला शेतमाल विकण्याची परवानगी कायद्यान्वये मिळणार आहे. त्यामुळे, खासगी व्यापारी तसेच उद्योगांना शेतमालांची विक्री करणे आता शक्य होणार आहे. 

हेही वाचा - 'रिअल हिरो' कसा असतो ते व्हिडिओमधून पाहाच...

केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, पीकाच्या कापणीपूर्वीच विक्रीचा आगाऊ दर निश्चित करता येईल आणि त्याच किंमतीला कंपन्यांनाही शेतमाल खरेदी करता येईल. यामुळे पीक बाजारात आल्यानंतरही शेतमालाचे भाव गडगडले तरीही शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. अलीकडेच कांद्यांचे दर वाढू लागल्यानंतर विदेशी व्यापार महासंचालनालयाकडून त्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. सध्या कांदा जीवनावश्याक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा केंद्र सरकारचा दावा असला तरीही कांद्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारचाच अंकूश राहणार आहे.