नवी दिल्ली - पेगॅसस प्रकरणी (Pegasus Case) संसदेत (Parliament) चर्चा करण्याच्या मागणीसाठी विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाचे (Rainy Session) कामकाज रोखून धरले आहे. मागील दोन आठवड्यांत सतत गदारोळ झाल्याने सामान्य करदात्यांच्या खिशातून संसद चालवण्यासाठी वापरले जाणारे तब्बल ११३ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. (Opposition to Modi Governments Conspiracy due to Pegasus)

जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात अधिवेशनाला सुरवात झाली. आदल्यादिवशीच हे प्रकरण बाहेर आले. त्यामुळे विरोधकांना हत्यार मिळाले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासह काही पत्रकार आणि देशातील प्रतिष्ठित यांचे फोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गुप्तपणे टॅप केले असा आरोप आहे. याप्रकरणी मोदी यांच्या उपस्थितीत दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा व्हावी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी या चर्चेला उत्तर द्यावे ही विरोधकांची प्रमुख मागणी आहे. या प्रकरणाची चौकशी संयुक्त संसदीय समिती म्हणजेच जेपीसीमार्फत करावी हीदेखील मागणी आहे. त्यावरून संसदेचे कामकाज ठप्प होत आहे.

या काळात तर राज्यसभेत कोरोना गैरव्यवस्थापनावर झालेली चर्चा आणि दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळात अंशतः चालवलेले प्रश्नोत्तराचे तास आणि मंजूर झालेली काही विधेयके एवढेच कामकाज कागदोपत्री झाले आहे. हे प्रकरण समोर आले नसते तरी कृषी कायदे मागे घेणे आणि पेट्रोल डिझेलसह जीवनावश्यक वस्तूंची भडकलेली महागाई या मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची सज्जता विरोधकांनी केली होतीच. पेगॅससमुळे विरोधकांना नवीन मुद्दा मिळाला.

जेमतेम १८ तासांच्या कामकाजाचे काळातील संसदीय दस्तावेज तयार आहेत. यात मुख्यतः लेखी प्रश्न, सभेत काही प्रश्नांना मंत्र्यांकडून मिळालेली उत्तरे आणि राज्यसभेतील चर्चा यांचा समावेश आहे. संसदेचे एक दिवसाचे कामकाज चालवण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून किमान सव्वा कोटी रुपये खर्च होतात. हे पैसे सर्वसामान्य करदात्यांच्या कमाईचे असतात हे उघड आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी सभागृहात चर्चा झाली आणि सर्वश्री पी. चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी, शशी थरुर, सौगत रॉय, प्रसन्न आचार्य यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी सरकारचे कितीही वस्त्रहरण केले तरी बहुतांश राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे काँग्रेस आणि इतर विरोधी नेत्यांच्या भाषणाला योग्य स्थान देणारच नाहीत आणि सरकारचीच बाजू समोर येईल अशी शंका अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.

काळात रोज कामकाज सुरू झाले की काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे खासदार वेलमध्ये उतरतात आणि जोरदार घोषणाबाजी करतात. राज्यसभेत काही खासदार शिट्टीही वाजवून इतरांचे मनोरंजन करतात.

राजनाथ यांच्यावर जबाबदारी

या आठवड्यापासून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालेल अशी आशा व्यक्त करण्यात येते. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि राज्यसभेचे सभागृहनेते पियुष गोयल यांनी विरोधकांची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना एकाही विरोधी नेत्याने प्रतिसाद दिला नाही. अखेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना विरोधी पक्ष नेत्यांबरोबर संवाद साधण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हा प्रयत्नही निष्फळ ठरला आणि गोंधळ चालू राहिला तर नऊ ऑगस्टच्या आसपास अधिवेशनच संस्थगित सरकारने निश्चित केल्याची ही माहिती मिळते.

८९ तास वाया

मागील दोन आठवड्यांत लोकसभेच्या निर्धारित ५४ तासांपैकी जेमतेम ७ तास, तर राज्यसभेच्या निर्धारित ५३ तासांपैकी केवळ ११ तास कामकाज झाले. सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ एवढी वेळ गृहीत धरली तरी या काळात अपेक्षित १०७ तासांपैकी १८ तासांचे कामकाज (१६.८ टक्के) कागदोपत्री चालले आहे. किमान ८९ तास गोंधळामुळे वाया गेले आहेत.