नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर गेले आठ महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता, ‘चलो उत्तर प्रदेश’ आणि ‘चलो उत्तराखंड’ मोहीमेची घोषणा केली आहे. कायदे मागे घ्या, अन्यथा लवकरच लखनौच्या सीमांवरही आंदोलन करू, असा इशारा संयुक्त किसान सभेचे नेते राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव व शिवकुमार कक्काजी यांनी दिला आहे.

पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात प्रचार केला होता. त्याच धर्तीवर आता उत्तर प्रदेश व उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपच्या विरोधात प्रचार केला जाईल व शेतकरी विरोधी मोदी सरकारला धडा शिकवण्याची सुरवात आपापल्या गावापासून तत्काळ करण्याचे आवाहन दोन्ही राज्यांच्या शेतकरी व नागरिकांना केले जाईल,’ असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला. टिकैत यांनी मात्र आपण भाजपच्या नव्हे तर मोदी सरकारच्या अंबानी-अदानी धार्जिण्या धोरणांच्या विरोधात असल्याचे सांगितले. टिकैत म्हणाले की, ‘उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचा सारा गहू खरेदी करण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात केवळ १८ टक्के गहूच खरेदी केला. मसूर, तूर, हरभरा, शेंगदाणा, मका आदींची सरकारी खरेदी शून्य झाल्याने उत्तर प्रदेशातील या उत्पादकांना आपले पीक खुल्या बाजारात कमी किमतीला विकणे भाग पडले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांची ५००० कोटी रूपयांची देणी उत्तर प्रदेश सरकारने थकविली आहेत. सरकारला याचा परिणाम भोगावा लागेल.’

पुढे ते म्हणाले की, आम्ही दिल्लीला चारी बाजूंनी घेरले आहे, तसेच हजारो शेतकरी लखनौला घेराव घालतील. आम्हाला राजकारणाशी देणे घेणे नाही. फक्त शेतकरीविरोधी मोदी सरकारला धडा शिकविणे हाच आमचा उद्देश आहे. ५ सप्टेंबरला मुझफ्फरनगर येथील महापंचायतीत उत्तर प्रदेशातील शेतकरी आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर केली जाईल.