इस्लामाबाद : सध्या पाकिस्तानच्या कैदेत असलेले भारतीय नौदलाचे अधिकारी कुलभूषण जाधव यांचा खटला लष्करी न्यायालयात सुरु आहे. मात्र, हा खटला आता दिवाणी न्यायालयात चालविण्यासाठी पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकार लष्करी कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. तसे झाल्यास हेरगिरीच्या आरोपावरुन अटक केल्याच्या विरोधात जाधव यांना आव्हान याचिका दाखल करता येईल. 

लष्करी कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या असल्याचे सांगण्यात आले. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने 2017 मध्ये हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपावरून कुलभूषण जाधव (वय 49) यांना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले "फिल्ड जनरल कोर्ट मार्शल' (एफजीसीएम) ने जाधव यांना ही शिक्षा सुनावली. जाधव हे निवृत्त नौदल अधिकारी असून कामानिमित्त ते इराणला केले असताना त्यांचे अपहरण झाल्याची तक्रार भारताने केली होती. 

राष्ट्रपती राजवट

गेल्या महिन्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) या प्रकरणी पाकिस्तानला फटकारले होते. कुलभूषण जाधव यांच्या खटल्यामध्ये पाकिस्तानने व्हिएन्ना करारान्वये निश्‍चित करण्यात आलेल्या कर्तव्यांचे उल्लंघन केले असल्याचे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे (आयसीजे) अध्यक्ष न्या. अब्दुलक्वाई युसूफ यांनी आज संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) आमसमभेत बोलताना सांगितले होते. या संदर्भातील अहवालच युसूफ यांनी सादर केला होता. त्या वेळी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा तोंडघशी पडला होता. 

कर्नाटकातील 'ते' 17 आमदार अपात्रच; पण निवडणूक लढवू शकणार

"आयसीजे'ने आखून दिलेल्या अटींनुसार जाधव यांना दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या हक्कांचे पालन करण्यासाठी पाकिस्तानने हे पाऊल उचलले आहे, असे वृत्त "ऍरे न्यूज टीव्ही'ने विश्‍वसनीय सूत्रांच्या आधारे दिले आहे.