गेल्या काही दिवसांमध्ये पेपर लीक होण्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशातच या पेपर लीक प्रकरणावर रोख लावण्यासाठी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पेपर लीक प्रकरणांना रोखण्यासाठी मोदी सरकारने आज संसदेत महत्त्वाचे विधेयक आणले आहे. या विधेयकानुसार पेपर लीकच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 आज संसदेत सादर करण्यात आले आहे.

या विधेयकांचा उद्देश प्रमुख परिक्षांमधील पेपरफुटी रोखणे हा आहे. या विधेयकात पेपरफुटीच्या प्रकरणात किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, संघटित गुन्हेगारीसाठी, विधेयकात 5 ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दुसऱ्याच्या जागी परीक्षेला बसल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक परीक्षा विधेयक काय आहे?

सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत.

3 ते 5 वर्षे कारावास

10 लाख ते 1 कोटी रुपये दंड

तपासाचा खर्चही भरावा लागणार आहे

संघटना किंवा गट सहभागी असल्यास मालमत्ता जप्त केली जाईल

सर्व प्रकारच्या परीक्षांना लागू

(Know what is Public Examination Bill)

हा कायदा कडक झाल्यास पेपर लीक प्रकरणांना आळा बसेल त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर कायदा कडक केल्यास परीक्षांमधील हेराफेरी थांबेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पेपरफुटीबरोबरच कॉपीलाही आळा बसू शकतो. पेपरफुटीमुळे अनेक राज्यांमधील परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत लाखो उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.