नवी दिल्ली - बहुचर्चित अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक दुरुस्ती विधेयक २०१८ आज लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले. नव्या ॲट्रॉसिटी कायद्यामुळे आता अनुसूचित जाती जमातींना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, असा विश्‍वास सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी व्यक्त केला. 

ॲट्रॉसिटी कायदा शिथिल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित विधेयकामध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तीने गुन्हा (एफआयआर) नोंदविल्यास, गुन्हा नोंदणीपूर्वी कोणत्याही चौकशीची आवश्‍यकता नसेल. त्याचप्रमाणे, आरोपीच्या अटकेसाठी देखील परवानगीची गरज नसेल, अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच, फौजदारी कायद्याचे ४३८ कलम, ॲट्रॉसिटी कायद्याला लागू होणार नाही. गेल्याच आठवड्यात (ता. १) मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाचा मसुदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर काल हे विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. सर्व पक्षांनी आधीच याला जाहीर पाठिंबा दिला असल्यामुळे आज सभागृहात यावर चर्चा होऊन विधेयक संमत करण्यात आले.  मात्र, या दुरुस्तीवरून आणि दलित अत्याचारावरून सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोपांची चिखलफेक केली.

या चर्चेला उत्तर देताना सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी भाजपची भूमिका जनसंघापासूनच आरक्षणाच्या बाजूने होती आणि भविष्यातही राहील, असा दावा केला. 

‘ॲट्रॉसिटीकडून आरक्षणाकडे’
ॲट्रॉसिटी कायद्याबद्दल शिवसेनेची भूमिका मांडताना खासदार अरविंद सावंत यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचाही उल्लेख केला. मुंबईत मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. सुरवातीला हे आंदोलन ॲट्रॉसिटी विरोधात होते. आता हे आंदोलन आरक्षणाच्या दिशेने निघाले आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला सारला जात असेल, तर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनही काढून टाका, अशी मागणी खासदार सावंत यांनी केली. कोणत्याही जातीविरोधातील अपशब्द गुन्हा मानला जावा, असेही आवाहन त्यांनी केले. तत्पूर्वी, काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये हस्तक्षेपाची न्यायपालिकेला संधी मिळू नये यासाठी हा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करावा, अशी मागणी केली. तर, राज्यमंत्री आठवलेंनी आपल्या भाषणात शीघ्रकवितांद्वारे ॲट्रॉसिटी कायदा दुरुस्तीला पाठिंबा दिला.