नवी दिल्ली : कर्नाटकातील निवडणुकीपूर्वी (Karnataka Election) भारतीय जनता पक्षाचे नेते (BJP) आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी कर्नाटकात 4 टक्के मुस्लिम आरक्षण (Muslim Reservation) संपणार नसून आता फक्त पसमांदा मुस्लिम समाजालाच (Pasmanda Muslim Community) आरक्षण मिळेल, असं आश्वासन दिलंय.

जे पसमांदा मुस्लिम नाहीत, त्यांना EWS आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणात वाटा मिळेल, असंही म्हटलंय. जमियत उलामा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी (Maulana Mahmood Asad Madani) यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम नेते आणि विचारवंतांच्या 16 सदस्यीय शिष्टमंडळानं मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा गृहमंत्री अमित शहा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

या शिष्टमंडळानं जातीय दंगली, द्वेष मोहीम, इस्लामोफोबिया, मॉब लिंचिंग, समान नागरी संहिता, मदरशांची स्वायत्तता, कर्नाटकातील मुस्लिम आरक्षण, काश्मीरमधील सद्यस्थिती आणि वक्फ मालमत्तेचं संरक्षण या विषयांवर अमित शहांशी चर्चा केली. तासाभराहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत मौलाना कलीम सिद्दीकी आणि उमर गौतम यांच्या जामिनाचा मुद्दाही उपस्थित केला.

मुस्लिम समाजावर कोणताही भेदभाव किंवा अन्याय होणार नाही, असं आश्वासन अमित शहा यांनी शिष्टमंडळाला दिलं. यावेळी बोलताना जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी म्हणाले, 'देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या बहुसंख्य समाजाला निराशेच्या गर्तेत ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू असून द्वेष आणि जातीयवादाची खुलेआम अभिव्यक्ती देशाची प्रगती नष्ट करत आहे.'