नवी दिल्ली- पेगॅसस प्रकरणावर (Pegasus spyware scandal) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. इस्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करुन विरोधक, पत्रकार आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्ट (supreme court) म्हणालं की, 'माध्यमातील रिपोर्ट खरे असतील तर आरोप गंभीर आहे'. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय पीठ यावर सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती सुर्या कांत पीठातील दुसरे न्यायमूर्ती आहेत. (National Latest Marathi News)

कपिल सिब्बल यांनी याप्रकरणाला गंभीर सांगत सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली की, याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटिस पाठवली जावी. सुप्रीम कोर्ट आता मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी करणार आहे. पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात विविध याचिका दाखल करण्यात आले आहेत. याचिकेमध्ये एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिकाकर्त्यांना म्हटलं की, त्यांनी आपल्या याचिकेची प्रत केंद्र सरकारला द्यावी. सुप्रीम कोर्टात याचिकाकर्ता पत्रकारांकडून वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दत्तर म्हणाले की, व्यक्तीगत गोपनीयतेच्या स्वरुपात नागरिकांच्या गोपनीयतेचा विचार केला जावा. याप्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, याची स्वतंत्र चौकशी केली जावी. कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केंद्राला नोटिस पाठवली जावी अशी मागणी केली.

याचिकाकर्ते एन.राम यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले की, 'हे स्पायवेअर केवळ सरकारी संस्थांनाच विकले जाते. पेगॅसस एक दुष्ट आणि कपटी तंत्रज्ञान आहे. आपल्या परवानगीशिवाय तो आपल्या जीवनात प्रवेश करतो. हे आपल्या लोकशाही मूल्यांवर हल्ला आहे.' दरम्यान, भारतातील ३०० लोकांवर इस्त्रायलच्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे भारतात खळबळ उडाली असून संसदेत या मुद्द्यावरुन गदारोळ सुरु आहे.