केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून नागरिकांना दिवाळी भेट दिली. केंद्राने हा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यांनीही आपापल्या परीने निर्णय घेत दर कमी करावे असे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार भाजपशासित राज्यांसह काही राज्यांनी दर कमी करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. त्यानंतर आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यावरून वक्तव्य केलं आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी रात्री पत्रकार परिषदेत सांगितले की, "ज्या राज्य सरकारांनी दर कमी केले नाहीत, लोकांनी त्यांना विचारावे की, इंधनाचे दर का कमी केले नाहीत? केंद्राने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतरही काही राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट का कमी केला नाही? लोकांनी ज्या पक्षाला मदताद केलं, त्या पक्षांना हे प्रश्न त्यांनी विचारले पाहिजे असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं." पुढे त्या असेही म्हणाल्या की, "जोपर्यंत GST परिषद त्यांच्या समावेशासाठी दर निश्चित करत नाही, तो पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा करामध्ये (GST) समाविष्ट केले जाऊ शकत नाहीत."

दरम्यान, निर्मला सितारमण यांनी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, यावेळी केंद्राकडून राज्यांना संकलित कर महसुलातील वाटा म्हणून दिली जाणारी रक्कम दुप्पट केली जाणार आहे. राज्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या 47,541 कोटी रुपयांची रक्कमेऐवजी त्यांना 22 नोव्हेंबर रोजी एक महिन्याचा आगाऊ हप्ता देखील द्यावा असे आपण वित्त सचिवांना सांगितले असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानुसार आता राज्यांना 95,082 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.