नवी दिल्ली : मोदी सरकारनं (Modi Government) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) या इस्लामिक संघटनेवर 5 वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी प्रथम अनेक ठिकाणी छापे टाकून या संस्थेविरुद्ध पुरावे गोळा केले आणि त्यानंतर गृह मंत्रालयानं याप्रकरणी कठोर कारवाई केली.

PFI व्यतिरिक्त गृह मंत्रालयानं इतर 9 संलग्न संघटनांना देखील बेकायदेशीर म्हटलंय. परंतु, संघटनेशी संबंधित SDPI या राजकीय पक्षावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीय. दंगल भडकवणं आणि देशविरोधी कारवाया केल्याच्या आरोपावरून PFI विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात आलीय. महत्त्वाची बाब म्हणजे, SDPI म्हणजेच सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियावर (Social Democratic Party of India) कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीय. याचं कारण ही राजकीय संघटना नोंदणीकृत असून आतापर्यंत संघटनेला निवडणूक आयोगाकडून राजकीय मान्यता मिळाल्याचं मानलं जात आहे.

..तर निवडणूक आयोग कारवाई करू शकतं

माहितीनुसार, गृह मंत्रालय SDPI वर कारवाईसाठी निवडणूक आयोगाला शिफारस करू शकतं. शिवाय, गृह मंत्रालयाच्या आधारे निवडणूक आयोगही (Election Commission) या पक्षावर बंदी घालू शकतं. SDPI आधीच निवडणूक आयोगाच्या रडारवर आहे. कारण, पक्षाच्या देणग्यांशी संबंधित माहितीवर प्रश्न उपस्थितीत असून आयोगानं यासंदर्भात पक्षाला सतत सवाल विचारले आहेत.

देणग्यांबाबत आयोगाला माहितीच दिली नाही

SDPI नं 2018-19 आणि 2019-20 च्या देणग्यांबाबत माहिती दिलेली नाही. या प्रकरणी पक्षानं सांगितलं की, या दोन वर्षांत 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळाली आहे. मात्र, पक्षाच्या खात्यात 5 कोटी 4 लाखांची रक्कम दाखवण्यात आलीय. अशा स्थितीत केंद्रीय तपास यंत्रणा निधीबाबत पक्षावर कारवाई करू शकतं. शिवाय, 2020-21 मध्ये पक्षाला 2.9 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती. परंतु, पक्षाचे पदाधिकारी केवळ 22 लाख रुपयांची माहिती देऊ शकले. देणगीदार कोण आहेत हेही पक्षानं जाहीर केलेलं नाही. या प्रकरणात असं आढळून आलंय की, एसडीपीआयनं तीन वर्षांत कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळमधून 11.78 कोटी रुपये जमा केले आहेत.