नवी दिल्ली - ‘‘कांदा निर्यातबंदीच्या आकस्मिक निर्णयाचा प्रस्ताव ग्राहक कल्याण आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयाचा होता आणि हा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्रालयाशीही संबंधित आहे. त्यामुळे वाणिज्य, अर्थ आणि ग्राहककल्याण मंत्रालयांमध्ये सहमती झाल्यास निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो,’’ असे आश्‍वासन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना आज दिले. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय काल अचानकपणे जाहीर करण्यात आला. कांद्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाची तीव्र प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये उमटली. या उत्पादकांचे गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी पवार यांनी आज सकाळी गोयल यांची भेट घेतली.

गोयल यांनी निर्यातबंदीबाबत रामविलास पासवान यांच्या ग्राहक कल्याण आणि नागरीपुरवठा मंत्रालयातर्फे प्रस्ताव आला असल्याची माहिती पवार यांना दिली. देशात कांद्याच्या किमती वाढत असल्याने लोकांना कांदा रास्त दरात मिळावा यासाठी निर्यातबंदीची शिफारस त्यांनी केली होती असो गोयल यांनी सांगितले. या निर्णयात वाणिज्य मंत्रालयाबरोबरच अर्थ मंत्रालयाचाही सहभाग असल्याचे सांगून ते म्हणाले की यासंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांच्या संदर्भात ते या तिन्ही मंत्रालयांचे लक्ष वेधतील आणि जर तिन्ही मंत्रालयांमध्ये सहमती झाल्यास निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. परंतु आता त्वरित याबाबत काही होईल अशी अपेक्षा करता येणार नाही.

हे वाचा - COVID 19 - भारतातील 3 लशींबाबत ICMR ने दिली आनंदाची बातमी

शरद पवार यांनी सोशल मीडियावरून दिली माहिती

केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांदा उत्पादनाची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. या भागातील विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. त्यामुळे आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री  पियुष गोयल यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विशद केली.

या बैठकीत प्रामुख्याने हे मुद्दे मांडले की कांदा उत्पादक हा जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. तसेच जो कांदा आपण निर्यात करतो त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खूप चांगली मागणी असते. आजपर्यंत आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो. आणि या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदानिर्यातबंदीबाबत फेरविचार करावा अशी विनंती सन्माननीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना केली.

या विनंतीला अनुसरून पियुष गोयल यांनी सांगितलं की, हा कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडून आला असून बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर लोकांना कांदा महाग मिळू नये यादृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. या संदर्भात वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी बोलून आम्ही पुन्हा एकदा या गोष्टीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊन असं  केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

हे वाचा - बेरोजगारांना प्रती महिना 15 हजार भत्ता द्या; राज्यसभेत मागणी

दिंडोरीच्या खासदार भारती पवार आणि धुळ्याचे खासदार सुभाष भामरे यांनीही गोयल यांची भेट घेतली आणि कांदा उत्पादकांच्या समस्या त्यांच्या कानावर घातल्या. परंतु एकंदरीत गोयल आणि केंद्र सरकारचा रोख यासंदर्भात त्वरित हालचाल करण्याचा दिसून येत नाही. पासवान हे बिहारचे आहेत. त्यामुळे बिहारच्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला असावा अशा शक्‍यतेलाही वाव मिळतो.