नवी दिल्ली- कोरोनाबाधित रुग्णांच्या वाढत्या संख्येदरम्यान देशभरात ऑक्सिजनपासून ते हॉस्पिटलमध्ये बेडच्या कमतरतेवरुन मोठा हाहाकार माजला आहे. याचदरम्यान केंद्र सरकारने गुरुवारी कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे आणि ऑक्सिजनची कमतरता दूर करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने पीएम केअर्स फंड अंतर्गत 100 नव्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारणार असल्याची घोषणा केली आहे. 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार पीएम केअर फंड अंतर्गत 100 नव्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारणार आहे. त्याचबरोबर 50 हजार मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजनची आयातही करणार आहे.

केंद्र सरकारने म्हटले की, कोविड-19 च्या वाढत्या प्रकरणांमुळे 50 हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजनसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. तर आवश्यक असलेली उपकरणे सर्वाधिक कोरोनाग्रस्त असलेल्या 12 राज्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिली जाणार आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने यासंबंधी आदेश जारी केल्याचे आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. तातडीची गरज असलेल्या 12 राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानचा समावेश आहे. दरम्यान, आवश्यक वैद्यकीय उपकरण आणि ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी एम्पॉवर ग्रूप 2 ची (इजी 2) बैठक आयोजित केली होती.

इजी 2 मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि मागणीचा आढावा घेत आहे. त्याच्या पुर्ततेसाठी योग्य पाऊल उचलले जात आहे. मेडिकल ऑक्सिजन कोरोना संक्रमित रुग्णांवरील उपचारासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे. कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येदरम्यान मुंबई पासून ते उत्तर प्रदेशपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी वाढली आहे. आरोग्य सेवेवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने याआधीच आरोग्य क्षेत्रावरील तरतुदी दीडपट वाढवल्या आहेत. सरकारने आयुषमान योजनेवरही अंदाजपत्रकात खास लक्ष दिले होते.

दरम्यान, गुरुवारी कोरोनाच्या नव्या रुग्णांनी 24 तासांत 2 लाखांचा आकडा पार केला आहे. देशासाठी ही चिंतेची बाब आहे. एका दिवसात इतके रुग्ण मिळण्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या आहे. भारतात मागील दोन दिवसांत एक हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा 1.75 लाखांच्या वर गेला आहे. वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटकसह सर्व राज्यांत रात्रीची संचारबंदी, वीकेंड संचारबंदी आणि साप्ताहिक लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचलण्यात आले आहे.