PM Narendra Modi Birthday : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा 72 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. आज देशभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात येत आहे. पंतप्रधान या नात्यानं मोदींनी गेल्या 8 वर्षांत असे अनेक निर्णय घेतले, ज्यांची जगभरात चर्चा झाली. यातील अनेक निर्णय ऐतिहासिक ठरले आहेत.

मोदी सरकारनं असे अनेक निर्णय घेतले, ज्यावर संपूर्ण देशानं आनंद व्यक्त केला. तर, त्याच वेळी काही असे होते त्यावर अनेक ठिकाणी निदर्शनं झाली. या निर्णयांबाबत विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला, तरीही मोदी सरकार या निर्णयांपासून मागं हटलं नाही. शेतीविषयक कायद्यांचा मुद्दा बाजूला ठेवला, तर मोदी सरकारनं असे अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत, त्याच्या समोर विरोधकांची प्रत्येक रणनीती कुचकामी ठरली. एक नजर टाकूया PM मोदींच्या मोठ्या निर्णयांवर...

1. नोटबंदी

पंतप्रधानांच्या ज्या निर्णयाची सर्वाधिक चर्चा झाली, ती म्हणजे नोटबंदी! मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी लागू करण्यात आली. त्यानंतर सरकारनं 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या होत्या. मात्र, त्या नोटा बँकेत जमा करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारनं 500 आणि 2000 रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आणण्याची घोषणा केली होती. नोटाबंदीमुळं भ्रष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवाद, बनावट नोटा आणि देशात पसरलेली नक्षल समस्या पूर्णपणे थांबेल, असा युक्तिवाद पंतप्रधान मोदींनी केला होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अहवालानुसार, 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटांपैकी एकूण 99.30 टक्के नोटा परत आल्या आहेत.

2. सर्जिकल स्ट्राइक

जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये पाकिस्ताननं (Pakistan) दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्यात लष्कराचे 18 जवान शहीद झाले. याचा बदला घेण्यासाठी 29 सप्टेंबर 2016 रोजी भारतानं पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) नियंत्रण रेषेवर सर्जिकल स्ट्राइक केलं आणि मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी लॉन्च पॅड्सला लक्ष्य केलं. यामध्ये अनेक दहशतवादी ठार झाल्याची बातमी समोर आली होती. या हल्ल्यानंतर जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा चांगलीच सुधारली.

3. वस्तू आणि सेवा कर (GST)

मोदी सरकारच्या मोठ्या निर्णयांमध्ये वस्तू आणि सेवा कराचाही (GST) समावेश आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळापासून ही मागणी केली जात होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अनेक राज्यांशी बैठकांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय इतका सोपा नव्हता. वस्तू आणि सेवा कर कायदा 29 मार्च 2017 रोजी संसदेत मंजूर करण्यात आला आणि 1 जुलै 2017 रोजी लागू झाला. 'एक राष्ट्र-एक कायदा' या दिशेनं सरकारचं हे मोठं पाऊल मानलं जात होतं. याद्वारे ते छोटे कर रद्द करण्यात आले, जे राज्य सरकार आकारत होते.

4. तिहेरी तलाक

मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये तिहेरी तलाकचाही समावेश आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आला. तिहेरी तलाक कायदा 1 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेनं मंजूर केला. या निर्णयाचं मुस्लिम वर्गातील महिलांनी स्वागत केलं. या कायद्यांतर्गत महिलांना तिहेरी तलाक दिल्यास 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती. एवढंच नाही तर महिलांना कायद्यानुसार पोटगी देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली होती.

5. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 (Article 370 of Jammu and Kashmir) आणि कलम 35-ए रद्द करणं हा मोदी सरकारच्या मोठ्या निर्णयांमध्ये समाविष्ट आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हे कलम हटवल्यानंतर राज्यातील सर्व विशेषाधिकार संपुष्टात आले. एवढंच नाही, तर मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरचं जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आलं. या निर्णयानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारचे सर्व कायदे आणि योजना लागू झाल्या, जे या कलमामुळं पूर्वी लागू होत नव्हत्या.

6. CAA-NRC वर वाद

मोदी सरकारच्या या निर्णयावर सर्वाधिक गदारोळ झाला. केंद्र सरकारनं 10 जानेवारी 2020 रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला. मात्र, 2019 मध्ये सरकारनं हा कायदा आणला. त्यानंतर देशभरात मोठा गदारोळ झाला. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या 6 समुदायांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) नागरिकत्व दिलं जाणार होतं. त्यासाठी सरकारनं नियमही निश्चित केले आहेत. दिल्लीतील शाहीन बाग ते ईशान्य आसाम आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये निदर्शनं झाली. या निर्णयाला कडाडून विरोध करण्यात आला. निदर्शनं करणारे बहुतांश मुस्लिम समाजातील होते.

7. कृषी कायदे

मोदी सरकारनं कृषी कायदा (Agricultural Act) हे आपल्या सरकारचं ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं वर्णन केलं होतं. 17 सप्टेंबर 2020 रोजी शेतकऱ्यांशी संबंधित तीन कायदे लागू करण्यात आले. दिल्लीपासून पंजाबपर्यंत आणि अनेक राज्यांमध्ये यासंदर्भात निदर्शनं करण्यात आली. शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमा सील केल्या आणि उग्र निदर्शनं झाली. 26 जानेवारीला दिल्लीतही हिंसक निदर्शनं झाली. लोकांच्या विरोधानंतर, पीएम मोदींनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी तीनही कृषी कायदे मागे घेतले. यानंतर, 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी कृषी कायदा रद्द करण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलं.

8. बालाकोट एअर स्ट्राइक

2019 मध्ये दहशतवाद्यांनी भारतीय लष्करावर मोठा हल्ला केला होता. पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्यानंतर (Balakot Air Strike) भारतीय हवाई दलानं पाकिस्तानवर हवाई हल्ला केला. 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानानं पीओकेमध्ये प्रवेश केला आणि जोरदार बॉम्बफेक केली. पाकिस्तानातील बालाकोटमध्ये एकाच वेळी अनेक दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आलं. या हल्ल्यात 200 हून अधिक दहशतवादी ठार झाल्याचा दावा भारतानं केला आहे. या हवाई हल्ल्यात हवाई दलाचे अधिकारी अभिनंदन वर्धमान यांना पाकिस्तानमध्ये अटक करण्यात आली होती. भारताच्या प्रचंड दबावानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.