लखनऊ - सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांना दहा वर्षे सेवा करणं उत्तर प्रदेश सरकारने सक्तीचं केलं आहे. सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांची संख्या कमी झाल्यानं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सरकारी रुग्णालयात काम करावं लागतं. आता यासाठी उत्तर प्रदेशात 10 वर्षांच्या सेवेची सक्ती करण्यात आली असून असे न केल्यास डॉक्टरांना एक कोटी रुपये दंडही भरावा लागणार आहे. 

उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. डॉक्टर नसल्यानं वैद्यकीय सेवा पुरवण्यावर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून योगी सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर डॉक्टरांना 10 वर्षे सेवा करण्याची सक्तीचा निर्णय घेतला आहे. डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी योगी सरकारने नीटमधूनही सूट देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. तसंच पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर डॉक्टरांना 10 वर्षे सरकारी रुग्णालयात सेवा करावी लागेल. ही सेवा मधेच सोडल्यास संबंधित डॉक्टरांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहितीही उत्तर प्रदेश सरकारने दिली आहे. 

हे वाचा - सरकारने MSP गॅरंटीचा कायदा करावा, किसान संघर्ष समन्वय समितीची मागणी

उत्तर प्रदेशमध्ये वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण भागात एक वर्ष नोकरी केल्यास 10 गुणांची सूट देण्यात येते. तसंच दोन वर्षांच्या सेवेसाठी 20 गुणांची सवलत मिळते. याशिवाय वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह इतर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही प्रवेश घेता येतो. 

योगी सरकारचा हा नियम नवा नसून 3 एप्रिल 2017 मध्येच असा आदेश काढण्यात आला होता. त्यामध्ये काही नवीन नियमांची भर घालण्यात आली आहे. यामध्ये एखाद्या डॉक्टरने मधेच पदव्युत्तर पदवीचं शिक्षण सोडल्यास त्याच्यावर 3 वर्षाच्या निलंबनाची कारवाई केली जाईल. यामध्ये संबंधित विद्यार्थ्याला पुन्हा प्रवेश घेता येणार नाही.

हे वाचा - शेतकऱ्यांच्या बलिदानानंतरही मोदींच्या हृदयाला पाझर फुटेना; काँग्रेसची बोचरी टीका

दरम्यान, राज्यात डॉक्टरांची कमतरता असल्याने योगी सरकारने नवा आदेश काढला आहे. यानुसार नवीन सुरु करण्यात आलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांची व्यवस्था करावी असंही म्हटलं आहे. याबाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.