2011 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारतातील दारिद्र्यीचे प्रमाणात 12.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. देशातील गरिबीचा आकडा 2011 मध्ये 22.5% वरून 2019 मध्ये 10.2% वर आला आहे. तसेच या काळात ग्रामीण भागातील गरिबीत तुलनेने मोठी घट झाली असल्याची माहिती जागतिक बँकेच्या पॉलिसी रिसर्चच्या वर्किंग पेपरमध्ये देण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) प्रकाशित केलेल्या वर्किंग पेपरमध्ये असेही म्हटले आहे की, भारताने अत्यंत दारिद्र्या जवळजवळ संपवले आहे. तसेच, राज्याने पुरविलेल्या जाणाऱ्या अन्न-धान्य मदतीमुळे उपभोग असमानता 40 वर्षांतील सर्वात खालच्या पातळीवर आली आहे.

ग्रामीण भागातील गरिबीत घट

शहरी भारताच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील दारिद्र्य कमी झाले आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य 2011 मधील 26.3% वरून 2019 मध्ये 11.6% पर्यंत घसरले, तर याच कालावधीत शहरी भागातील घट 14.2% वरून 6.3% वर आली. 2011-2019 या कालावधीत ग्रामीण आणि शहरी गरिबीत 14.7 आणि 7.9 टक्क्यांनी घट झाल्याचे जागतिक बँकेच्या रिसर्च वर्किंग पेपरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या दशकभरात भारतातील गरिबी कमी झाली आहे, पण पूर्वी विचार केला होता तितकी नाही, असे देखील यामध्ये सांगण्यात आले आहे.

अर्थशास्त्रज्ञ सुतीर्थ सिन्हा रॉय आणि रॉय व्हॅन डेर वेड यांनी संयुक्तपणे या पेपर लिहीला आहे, जागतिक बँकेच्या पॉलिसी रिसर्च पेपर्सचा उद्देश विकासावरील विचारांच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देणे आणि संशोधन परिणामांचा त्वरीत प्रसार करणे हा आहे.

अभ्यासानुसार, या काळात कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना जास्त उत्पन्न वाढीचा अनुभव आला. त्यात म्हटले आहे की, "सर्वात कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचे वास्तविक उत्पन्न दोन सर्वेक्षण फेऱ्यांमध्ये (2013 आणि 2019) वार्षिक 10 टक्क्यांनी वाढले आहे, तर सर्वात मोठी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2 टक्क्यांनी वाढले आहे."

जागतिक बँकेचा पेपर महत्त्वाचा आहे, कारण भारताकडे अलीकडच्या काळातील यासंबंधीचा कोणताही अधिकृत अंदाज उपलब्ध नाही. याआधी 2011 मध्ये नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO) द्वारे अंतिम खर्च सर्वेक्षण जारी केले गेले, जेव्हा देशाने गरिबी आणि असमानतेचे अधिकृत अंदाज देखील जारी केले होते.