नवी दिल्ली : देशातील अनेक छोटी मोठी वृत्तपत्रे आणि स्थानिक वाहिन्या तसेच इंटरनेट साइट्स यांना सहा दशकांहून अधिक काळ बातम्यांची रसद पुरवणाऱ्या प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आणि युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया म्हणजेच पीटीआय आणि यूएनआय यांना मिळणारी सरकारी वार्षिक वर्गणी पूर्णपणे थांबवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.

Bihar Election: डॉ. मसकूर उस्मानींना तिकीट मिळाल्याने खळबळ; काँग्रेसला घरचा आहेर 

केंद्रातर्फे ‘पीटीआय’ला दरवर्षी 6 कोटी 65 लाख रुपयांची वार्षिक वर्गणी देण्यात येते. लडाख भागात भारताची कुरापत काढणाऱ्या चीनबरोबर वाढलेल्या तणावाच्या काळात म्हणजे जूनमध्ये ‘पीटीआय’ने भारतातील चिनी राजदूताची मुलाखत घेतली त्यावरून केंद्र सरकारचा ‘पीटीआय’वर रोष होता. चिनी राजदूताची ही मुलाखत आणि त्याने उधळलेली मुक्ताफळे प्रसारित/ प्रसिद्ध करणे हे देशहिताच्या विरोधात असल्याचे प्रसारभारतीने ‘पीटीआय’ला लिहिलेल्या पत्रामध्ये स्पष्ट केले होते. त्याच वेळी प्रसारभारतीने पीटीआयला मिळणारी वार्षिक वर्गणी थांबवण्याचा इशारा दिला होता तो आता प्रत्यक्षात आणण्यात आला आहे. 

- मी तर सगळ्यांनाच भेटतो; खडसेंच्या पक्ष प्रवेशावर अजित पवारांची प्रतिक्रिया​

‘पीटीआय’ऐवजी सरकार आता इतर भारतीय वृत्तसंस्थांकडून नव्याने प्रस्ताव मागवणार आहे. त्या आधारावर नव्या सरकारी इंग्रजी बातम्यांच्या माध्यमसंस्थेची निवड करण्यात येईल असे प्रसारभारतीने म्हटले आहे. प्रसारभारतीचे वृत्त आणि डिजिटल वृत्त विभागाचे प्रमुख समीर कुमार यांनी ‘पीटीआय’ला ‘यापुढे तुमची वर्गणी चालू ठेवणे सरकारला शक्य नाही,’ असे स्पष्ट केले आहे.