पाटणा - पुण्यातील एका अल्पसंख्यांक युवकाला अवैध पद्धतीने ताब्यात घेतल्याची गंभीर दखल बिहारच्या मानवाधिकार आयोगाने घेतली. आयोगाने युवकाला पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे, पोलिस उपअधीक्षक, पोलिस निरीक्षकांसह सर्व दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाईचा आदेशही आयोगाने दिला. आयोगाचे सदस्य उज्ज्वल कुमार दुबे यांनी प्रकरणाची सुनावणी करत हा निर्णय दिला.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, जरार असे या युवकाचे नाव आहे. या प्रकरणी त्याची आई डॉ. नुसरत एजाज शेखर यांनी ६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फिर्याद दाखल केली होती. बिहारमधील पश्चिम चंपारण्यमधील साठी ठाण्याशी संबंधित ही घटना आहे. या ठाण्यात ऑक्टोबर २०१८ मध्ये बलात्कार, अशांतता पसरवणे आदी गुन्ह्यांशी संबंधित कलमाअंतर्गत जरारविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

हे वाचा - जेलमधून लालूंची खरंच फोनाफोनी सुरुय का? जेलरनी दिले चौकशीचे आदेश

पुण्यातील समर्थ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सायकल सोसायटीमधील तो रहिवासी आहे. जरारची गुन्ह्यात प्राथमिक नाव असल्यावरून अटक करून चौकशीशिवायच थेट तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. हे प्रकरणच खोटे असल्याचे तपासाअंती निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार न्यायालयात एक एप्रिल २०१९ ला अंतिम अहवालही सादर करण्यात आला. पोलिसांच्या निष्काळजीपणामुळे त्याला २६ मार्च २०१९ ते १७ जुलै २०१९ या काळात तुरुंगात खितपत पडावे लागले.

आयोगाच्या आदेशात काय म्हटले?
पोलिसांनी एका युवकाला फसवून १६ जून २०१९ ते १७ जुलै २०१९ दरम्यान अवैध पद्धतीने तुरुंगात ठेवले. पोलिसांची ही कृती सभ्य समाज व कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.

हेही वाचा - लालू तुरुंगातून फोनवरुन करतायत NDA आमदारांची फोडाफोडी; मोदींचा सनसनाटी आरोप

खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्या प्रकरणी तीन पोलिसांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामध्ये तत्कालिन उपविभागीय पोलिस अधिकारी निसार अहमद, पोलिस निरीक्षक विनोद कुमार सिंह आणि  पोलिस शिपाई कृष्ण कुमार यांचा समावेश आहे.