देश

बिहार पोलिसांना क्वारंटाईन करणे चुकीचा संदेश देणारे; सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला खडसावले 

सुनिता महामुनकर

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येचा तपास बिहार सरकारच्या मागणीवरुन सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय झाला आहे, अशी माहिती आज केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने सीबीआय तपासाला विरोध करण्यात आला. मात्र, बिहारच्या तपास अधिकार्यांना क्वारंटाईन करण्याची कार्यवाही चुकीचा संदेश देणारी आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या पुढे आज सुशांतची गर्लफ्रेन्ड रिया चक्रवर्ती हिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. रियाच्या विरोधात सुशांतच्या वडिलांनी पाटणामध्ये फौजदारी फिर्याद दाखल केली आहे. ही फिर्याद मुंबईमध्ये वर्ग करावी, अशी मागणी रियाने केली आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की बिहार सरकारने केंद्राला सीबीआय तपासाची मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाली आहे. एकाला मुंबई कडून तपास हवा, तर एकाला बिहारकडून. म्हणून केंद्राने सीबीआय तपासाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुरावे बाधित होणार नाही, असे मेहता म्हणाले.

मात्र, रियाच्यावतीने एॅड. शाम दिवाण यांनी या तपासाबाबत आक्षेप घेतला. बिहार पोलिस मुंबईमध्ये तपास करत आहेत. आतापर्यंत 56 जणांचा जबाब नोंदविला आहे, असे दिवाण म्हणाले. पण अजून मुंबई पोलिसांनी फिर्यादच नोंदविली नाही आणि बिहार पोलिसांनाच क्वारंटाईन केले, असे राजपूत कुटुबियांकडून सांगण्यात आले. बिहारमध्ये घटना घडलेली नाही, त्यामुळे बिहारमध्ये फिर्याद नोंदविण्यात तथ्य नाही, हे सर्व राजकीय षडयंत्र आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारकडून एॅड. आर. बसंत यांनी केला. 

त्यावर मत व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई पोलिसांनी याबाबत सर्व बाजूने तपास केला आहे का, याची माहिती नाही. तपास अधिकाऱ्यांना क्वारंटाईन करण्यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. मीडियामध्ये हे प्रकरण गाजत असताना अशी कार्यवाही करणे अयोग्य संदेश देण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र शासनाने व्यावसायिक पद्धतीने सर्व बाबी हाताळायला हव्या, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. सुशांत चांगला अभिनेता होता. त्याच्या आकस्मिक मृत्यूमध्ये काही गुन्हेगारी स्वरूप आहे का, हे तपासायला हवे. प्रत्येक मोठ्या प्रकरणात स्वतंत्र मते असतात. पण यावर कायद्यानुसार कारवाई हवी, असे न्यायालय म्हणाले. सर्व पक्षकारांनी त्यांची बाजू तीन दिवसांत लेखी स्वरूपात दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
----
संपादन : ऋषिराज तायडे

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

MPSC Student Agitation : एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा रविवारी एल्गार! एसएम जोशी पुलावर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा

National Herald Case: नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी, राहुल गांधींचं दिल्ली उच्च न्यायालयात उत्तर; ईडीच्या कारवाईवर घेतला आक्षेप

Pune News : पाझर तलावांचा साठा घटला; पाणी उपशावर निर्बंध, झेडपीच्या जलव्यवस्थापन समितीकडून अधिकाऱ्यांना निर्देश

Modi Cabinet: उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार? मोदींची दोन दिवसीय चिंतन बैठक कशासाठी?

हा तर दरोडा! कॅन्सरच्या २७०० रुपयांच्या औषधाची MRP २७ हजार, रुग्णांच्या लुटीवर अधिकारी गप्प का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

SCROLL FOR NEXT