नवी दिल्ली- हजारो किलोमीटरच्या लोहमार्गांचे प्रचंड जाळे असलेल्या भारतीय रेल्वेचे संपूर्ण विद्युतीकरण करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने2022 ही नवी डेडलाइन काढली आहे. रेल्वे मंडळाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार संपूर्ण विद्युतीकरणामुळे गाड्यांचा सरासरी वेग किमान 15 टक्‍क्‍यांनी वाढेल व डिझेलसाठी लागणाऱ्या खर्चात वार्षिक किमान 13 हजार कोटींची बचतही होऊ शकेल. परिणामी, रेल्वेच्या कार्यक्षमतेत मोठी वाढ होईल. मात्र, त्यासाठी डिझेलची इंजिने टप्प्याटप्प्याने विद्युत इंजिनांमध्ये बदलण्याची प्रक्रिया गतिमान करावी लागेल, अशीही पुस्ती रेल्वे मंडळाच्या सूत्रांनी जोडली आहे.

29 हजार किमीचे काम पूर्ण 
रेल्वे मंडळाच्या दाव्यानुसार देशातील 64 हजार किलोमीटर ब्रॉडगेज मार्गापैकी 29 हजार किलोमीटर मार्गावरील विद्युतीकरण झाले आहे व 20 हजार किलोमीटरच्या मार्गावर काम चालू आहे. उर्वरित 13 ते 14 हजार किलोमीटरच्या विद्युतीकरणासाठी लवकरच निवदाप्रक्रिया सुरू होईल. काही मार्गांवर अर्धा भागच विद्युतीकरण झालेला आहे. अशा मार्गावर रेल्वेचे इंजिन बदलून डिझेल इंजिन लावावे लागते, तर काही भागांत डिझेल इंजिन काही काळ चालविले, की पुढे विद्युतीकरण झाले असल्याने पुन्हा ते इंजिन बदलून विद्युत इंजिन लावावे लागते. एक इंजिन बदलून दुसरे लावण्यासाठी किमान 20 ते 45 मिनिटे खर्ची पडतात. 

डिझेल इंजिनांचे रूपांतर 
सध्या रेल्वेकडे किमान 5500 डिझेल इंजिने आहेत. विद्युतीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्याची यशस्वी चाचणी झाली की ही सारी इंजिने टप्प्याटप्प्याने विजेच्या इंजिनांत रूपांतरित केली जातील. ही प्रक्रिया आजही सुरू आहेच; पण 2022 नंतर ती आणखी वेगवान होईल, असे रेल्वे मंडळाचे म्हणणे आहे. एखादे डिझेल इंजिन 18 वर्षांचे झाले, की त्याची जवळजवळ फेरबांधणी करावी लागते. त्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा खर्च येतो. आता रेल्वेने असा अधिकृत निर्णयच घेतला आहे, की पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेतील सारी डिझेल इंजिने यापुढे विद्युत इंजिनांतच रूपांतरित केली जातील. त्यामुळे पूर्ण प्रक्रियेचा खर्च साडेपाचवरून दोन कोटींवर येईल.

डिझेलचे बिल 17 हजार कोटी 
रेल्वेचे डिझेलचे बिलच दर वर्षी किमान 17 हजार कोटी रुपयांचे येते. विद्युतीकरणानंतर या खर्चात 12 ते 13 हजार कोटींची बचत होईल, असाही रेल्वेचा कयास आहे. सध्या किमान एक हजार डिझेल इंजिने तयार होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. हा नवा ताफा विद्युतीकरणानंतरच्या टप्प्यात "आणीबाणीतील मदत दले' म्हणून वापरला जाईल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. 

काय होईल? 
- गाड्यांचा सरासरी वेग किमान 15 टक्‍क्‍यांनी वाढणार 
- डिझेलसाठी लागणाऱ्या खर्चात किमान 13 हजार कोटींची बचत