नवी दिल्ली - नोटाबंदीच्या पन्नास दिवसांनंतरही भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदीमागील कारणे सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. चलनपुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल याबाबतही रिझर्व्ह बॅंकेकडून कोणतीही निश्‍चित माहिती देण्यात आली नाही.

याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता वेंकटेश नायक यांनी प्रश्‍न विचारले होते. माहिती अधिकाराच्या कलम 8 (1) (अ) अंतर्गत रिझर्व्ह बॅंकेला देशातील वीस लाख कोटींची नोटाबंदी करण्यामागील कारणे विचारण्यात आली होती. मात्र, ही माहिती उघड करता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे सांगण्यात आले.

याचिकाकर्त्याकडून जनहिताचे स्पष्ट कारण दिले नाही, त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गुप्त धोरणांची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या कलम 8 (1) (अ) चा अपवाद धरता येणार नसल्याचेही या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेकडून सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदीची कारणे देण्यास नकार देताना याचिकाकर्त्याने कारणे विचारण्याचे योग्य स्पष्टीकरण देणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेने तयार केलेले गुप्तता धोरण हे माहिती अधिकार कायद्याला लागू होणारे नाही, असे केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी सांगितले.

याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते नायक म्हणाले, "गोपनीयतेच्या आधारे केंद्र सरकारने अचानक घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय समजण्यासारखा आहे. मात्र, त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी घेतलेले निर्णय हे समजण्यालीकडचे आहेत. चलनतुटवड्यामुळे देशातील जनतेला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.'' काही मोजक्‍या लोकांना सांगून कोट्यवधी लोकांना गोंधळात टाकणाऱ्या निर्णयाची माहिती न देणे हे आश्‍चर्यकारक असून, याविरोधात न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे नायक यांनी या वेळी सांगितले.