नवी दिल्ली : माहितीचा अधिकार कायदा (आरटीआय) दुरूस्ती विधेयकाला आज संध्याकाळी राज्यसभेचीही मंजुरी मिळाली. मात्र, विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्याने सभागृहात मुख्यत्वे भाजप आघाडीच हजर होती. बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस व तेलंगण राष्ट्र समितीने अखेरच्या क्षणी सरकारच्या पारड्यात वजन टाकल्याने विधेयकास मंजुरी मिळणे सोपे झाले.

विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा विरोधकांचा ठराव फेटाळला गेला. अखेरच्या टप्प्यात कॉंग्रेस,तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, सपा, बसपा, राजद, आदी विरोधी पक्षांनी हा सभात्याग केला. दरम्यान, लोकसभेने आजच मंजूर केलले तीनदा तलाक विधेयक तातडीने राज्यसभेकडे पाठविल्याने हे विधेयकही राज्यसभेत मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा मनोदय स्पष्ट झाला आहे. 

विधेयकाच्या अंतिम मंजुरीवेळी भाजपचे मंत्री विरोधी पक्षीय खासदारांजवळ जाऊन थेट दबाव आणत असल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी, ""निवडणुकीत भाजपला 303 जागा कशा प्रकारे मिळाल्या याचे प्रत्यक्ष उदाहरण म्हणजे भाजपने आज केलेले "खेळ' आहेत. तुम्ही लोकशाहीचीच हत्या करत आहात,'' असा गंभीर आरोप केल्यावर गोंधळ उडाला. त्यानंतर कॉंग्रेससह विरोधकांनी सभागृहच सोडल्याने विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला. 

यावेळी पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांना कॉंग्रेसच्या जयराम रमेश, पी चिदंबरम, अभिषेक सिंघवी आदींच्या अनेक प्रश्‍नांना टाळल्याची प्रतीक्रिया व्यक्त झाली.हे सारेच्या सारे नेते 2005 मदील मूळ कायद्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत. 

दरम्यान, हे विधेयक बुलडोझरसारखे लादू नका व राज्यसभेच्या प्रवर समितीकडे पाठवा असा आग्रह धरताना विरोधकांनी लोकशाही वाचवा, अशी हाक देत प्रचंड गदारोळ केला. मात्र, सरकारने विधेयकावरील चर्चा सुरू करून अत्याधिक गोंधळातच भाजप आघाडीच्या वक्‍त्यांची भाषणे सुरू केली. या गोंधळामुळे दुपारी दोन ते साडेचारपर्यंत कामकाज तीन वेळा तहकूब करावे लागले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांची भाषणे होईपर्यंत गोंधळ थांबला.

नंतर अभिषेक मनु सिंघवी, डेरेक ओब्रायन, के के रागीश, मनोज झा, जावेद खान आदींची भाषणे झाली. कुमार केतकर यांनी सांगितले की यंदाच्या निवडणुकीत मोदी सरकारने कशा पध्दतीने विजय मिळवला याची "खरी व वस्तुनिष्ठ माहिती' बाहेर आली तर ? या भितीनेच हा कायदा आणण्यात आला आहे. कोणतीही हुकूमशाही राजवट ही खरी माहिती दडविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते त्याचेच हे उदाहरण आहे. 

पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद यांनी चर्चेला उत्तर देताना हा कायदा वाजपेयी सरकारच्या काळात (2002) प्रथम संसदेत आणला असा दावा करताच कॉंग्रेसने त्यांना आरसा दाखविला. राज्य निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्यांच्या नियुक्तीत केंद्र काहीही ढवळाढवळ करणार नाही, असे सांगून जितेंद्रसिंह म्हणाले की माहिती आयुक्तांचे-अधिकाऱ्यांचे वेतन किती हे समजण्याचा हक्क त्यांना व सरकारलाच आहे. आरटीआयचे पोर्टल यूपीए काळात सुरू जाले तरी आम्ही तो मोबाईलवर आणला. एखादे विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवायेच की नाही हा वादाचा मुद्दा न करता विधेयकाच्या गुणवत्तेवर ते ठरवावे. 

त्यानंतर विधेयक प्रवर समितीकडे पाठविण्याचा डेरेक ओब्रायन व इतरांचा ठराव 75 विरूध्द 117 मतांनी फेटाळला गेला. कॉंग्रेससह विरोधकांचे संख्याबळ लक्षणीय असले तरी मतविभाजनाचा कौल सरकारच्य बाजूने लागणार हे आधीच स्पष्ट झाल्यावर विरोधकांनी वेलमध्ये उतरून घोषणा सुरू केल्या व नंतर सभात्याग केला. 

डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे यांनी, संसदीय समित्यांत ज्या पध्दतीने कामकाज होते ते पाहता या समित्यांकडे विधेयके पाठविणे हा निव्वळ वेळेचा अपव्यय असल्याचा थेट आरोप केला. जितेंद्रसिंह यांनी यूपीए सरकारच्या दोन्ही कार्यकाळात अनुक्रमे180 पैकी 120 विधेयके व 179 पैकी 129 विधेयके संसदीय समित्यांकडे न पाठवता थेट मंजूर केल्याचे रेकॉर्डच बाहेर काढले.

माहिती आयुक्तपदी निवृत्त सरकारी अधिकारी किंवा पत्रकारच असावेत हे आवश्‍यक नाही असेसांगतानाच, माहिती अधिकाराबाबत कॉंग्रेसला अचानक आलेले प्रेम, हा पुतना मावशीचा उमाळा असल्याचा आरोप सहस्त्रबुध्दे यांनी केला. या कायद्यात दुरूस्ती करण्याची सूचना माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी 2011 मध्येच केल्याचेही ते म्हणाले.