नवी दिल्ली, ता. १३: आजी-माजी खासदारांना मिळणाऱ्या रेल्वेच्या फुकट पासचा दुरुपयोग टाळणे आणि आगाऊ आरक्षण करूनही प्रवास न करण्याने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना अकारण भुर्दंड सहन करायला लागू नये यासाठी उपाय केले जात आहेत. यासंदर्भात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी आणि रेल्वे मंत्रालय यांनी सल्लामसलत सुरू केली आहे. त्यानुसार राज्यसभा व लोकसभेच्या सदस्यांचे रेल्वे आरक्षण स्वतंत्र पद्धतीने करण्यासंबंधीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले असून लवकरच ते कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याचे समजते. 

कोरोना निदानाच्या शुल्काला राज्य सरकारने लावली कात्री; चाचणीचे दर निम्म्यावर!

अनेक खासदार रेल्वेची विविध आरक्षणे आगाऊ पद्धतीने करीत असतात. प्रत्यक्षात ते त्या आरक्षणानुसार प्रवास करीत नाहीत आणि वेळेवर संबंधित आरक्षण रद्द देखील करीत नाहीत. त्यामुळे त्यापोटीचा भुर्दंड संसदेला भरावा लागतो. नुकतीच अशी काही उदाहरणे उघडकीस आली आणि राज्यसभेला अशा रद्द न केलेल्या आरक्षणापोटी प्रचंड भुर्दंड सहन करावा लागल्याची आकडेवारी समजली व त्यावरुन खळबळ उडाली.

भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लष्कर प्रमुखांचं मोठं वक्तव्य

एका माजी खासदाराने (खासदारांना हयातभर पास असतो) दिवसाला चार अशा रीतीने २३ दिवसांची एकंदर ६३ आरक्षणे केलेली होती. त्याची रक्कम १ लाख ६९ हजार पाच रुपये इतकी होती. त्यापैकी केवळ सात तिकिटांचा त्या खासदाराने उपयोग केला म्हणजे बाकीची ५६ तिकिटे त्याने वाया घालवली. त्यांनी वेळेत रद्दही केली नाहीत. त्यांनी प्रवास केला त्या तिकिटांची रक्कम केवळ २२ हजार ८५ रुपये इतकी होती. त्यामुळे राज्यसभेला रद्द न केलेल्या तिकिटांपोटी १ लाख ४६ हजार ९२० रुपये रेल्वेकडे भरावे लागले. 

कोरोनाच्या रुग्णावर पहिली यशस्वी शस्त्रक्रिया, भारतीय वंशाच्या डॉक्टरने बजावली प्रमुख भूमिका

पंधराच टक्के प्रवास 
एका आजी म्हणजेच विद्यमान खासदाराने जानेवारी-२०१९मध्ये जेवढी आरक्षणे केली त्यापैकी फक्त पंधरा टक्केच प्रवास केल्याचे उघडकीस आले. म्हणजेच उर्वरित ८५ टक्के आरक्षणे त्याने वाया घालवली म्हणजेच वेळेवर रद्द केली नव्हती. त्या पोटीचे पैसेही राज्यसभेला भरावे लागले. 

भारतात सामुदायिक संसर्ग? ICMR च्या अहवालावर तज्ज्ञांचा आक्षेप

राज्यसभेच्या नावाने ७.८ कोटींची पावती २०१९ या वर्षात अशा प्रकारच्या वाया गेलेल्या आरक्षणापोटीचे रेल्वेने जे ‘बिल फाडले’ त्यात राज्यसभेच्या नावे ७.८ कोटी रुपयांची रक्कम आली. ही एकंदर रकमेच्या एक-तृतीयांश रक्कम होती. नियमानुसार राज्यसभेच्या वाट्याला एक-तृतीयांश तर लोकसभेला उर्वरित दोन-तृतीयांश रक्कम रेल्वेला भरावी लागते. म्हणजेच लोकसभेला १४.१६ कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला असा अंदाज आहे. 

कोरोनावरील लस पुढच्या सहा महिन्यांत शक्य, संशोधन शेवटच्या टप्प्यात

आरक्षण आता स्वतंत्रपणे या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी दोन्ही सभागृहांच्या खासदारांचे आरक्षण स्वतंत्रपणे करण्यात यावे असा एक उपाय शोधण्यात आला असून तसे सॉफ्टवेअर तयार करून लवकरच कार्यान्वित करण्यात येईल, असे सूत्राकडून समजते. तोपर्यंत सर्व खासदारांना ते प्रवास करणार नसतील ती आरक्षणे रद्द करणे सक्तीचे करण्यात आले असून अन्यथा त्याचे पैसे त्यांच्याकडून वसूल केली जाणार आहेत.