नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) कृषी कायदे रद्द करण्याची (Farm Laws Repealed) घोषणा केली आहे. त्यानंतर कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल (Supreme Court Committee Farm Laws Report) सार्वजनिक करण्याची मागणी समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी केली होती. त्यानंतर आता त्यांच्यावर शेतकरी नेते आणि भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ता राकेश टिकैत (Farmer Leader Rakesh Tikait) यांनी टीका केली आहे.

अहवाल सार्वजनिक केल्यानंतर मोदींचा निर्णय चूक होती की बरोबर हे जनतेला ठरवता येईल, असं घनवट म्हणाले होते. त्यावरच टिकैत यांनी टिप्पणी केली आहे. ''एमएसपी हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्द आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या अनिल घनवटसारख्या लोकांना वेड्याच्या रुग्णालयात दाखल करायला पाहिजे'', असं वादग्रस्त विधान राकेश टिकैत यांनी केलं आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यीय समिती नेमली होती. त्यापैकी घनवट एक शेतकरी नेते आहेत. त्यांनी मंगळवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत कृषी कायदे रद्द कऱण्याच्या मोदींच्या निर्णयावर टीका केली. याबाबत त्यांनी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांना पत्र पाठवले असून समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अहवालाचं महत्व तितकं उरत नाही. पण, हा अहवाल सर्वांना माहिती असायला हवा. हा अहवाल सार्वजनिक कऱण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सद्स्यांना परवानगी द्यावी, असंही घनवट म्हणाले होते.