नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेमध्ये १५१ खासगी गाड्या वाढविण्याबाबत आणि रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील रेल्वे स्थानक आता कात टाकणार आहेत, अशी माहिती नीति आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

- अंतिम वर्षाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनो, ऑफलाइन परीक्षेसाठी निवडा परीक्षा केंद्र!​

यावेळी नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या कामकाजावर त्यांनी सादरीकरण केले. नवी दिल्लीस्थित कॅनॉट प्लेसच्या सौंदर्यात आणखी वाढ होईल, या धर्तीवर तेथील रेल्वे स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. कॅनॉट प्लेस आणि नवी दिल्ली रेल्वे स्टेशन या दोन्ही ठिकाणांमधील ८८ एकर जागेवर अत्याधुनिक रेल्वे स्थानक, शॉपिंग करण्यासाठीची ठिकाणे, पंचतारांकित हॉटेल आणि ६ पदरी एलिवेटेड रोड नेटवर्क तयार करण्यात येणार आहे. 

- भारताचा चीनला जबरदस्त शह; सहा टेकड्यांवर मिळवला ताबा​

अमिताभ कांत यांनी मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे :-
१. पीपीपी मॉडेल अंतर्गत ही सर्व स्थानके जागतिक दर्जाची बनविण्यात येणार आहेत. यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये देश-विदेशातील खासगी कंपन्यांनी भाग घ्यावे, असे आवाहन कांत यांनी केले आहे.
२. स्थानकांचे नूतनीकरण आणि खासगी कंपन्यांकडून रेल्वे गाड्यांचे करण्यात येणारे संचालन यामुळे रेल्वे आणि खासगी कंपन्या या दोघांनाही समसमान फायदा मिळेल. 
३. नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील रेल्वे स्थानकांचे पूर्णपणे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.
४. देशाच्या जीडीपीमध्ये रेल्वे १.५ ते २ टक्के योगदान देऊ शकते आणि हे शक्य आहे.
५. रेल्वेचे खासगीकरण केले जाणार नाही. मात्र, खासगी कंपन्या काही वर्षांसाठी रेल्वे गाड्या चालवणार आहेत. या दरम्यान तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीवर भर दिला जाईल. आयसीआयसीआय, एचडीएफसी सारख्या बँका देशात आल्याने ज्याप्रमाणे एसबीआय बंद पडली नाही. त्याप्रमाणेच खासगी रेल्वे अंतर्भूत केल्याने नुकसान होणार नाही, याउलट स्पर्धा वाढेल.
६. रेल्वे आणि विमान क्षेत्रात अधिक परकीय गुंतवणूक आणण्याच्या योजना आहेत. परदेशी कंपन्या आधुनिक तंत्रज्ञान आणतील, मात्र, हे तंत्रज्ञान 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत वापरले जाणार आहे.

- विरोधकांच्या गोंधळातच राज्यसभेत कृषी विधेयक मंजूर​

रेल्वे बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव म्हणाले :-
१. पुढील ५ वर्षांत १३.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची सरकारची योजना आहे. 
२. मागणीनुसार मार्च २०२४ पर्यंत प्रवासी आणि मालगाड्या धावू शकतात, त्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.
३. अनेक लोकांना रेल्वे प्रवास करण्यास त्रास होतो. अशा प्रवाशांसाठी अधिकाधिक सुविधा पुरविण्यात येतील.
४. रेल्वे स्थानकांच्या नूतनीकरणाचे काम जोपर्यंत सुरू राहील, तोपर्यंत वापरकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) आकारले जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. 
५. देशातील महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांवर तसेच ज्या ठिकाणी प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते, त्या रेल्वे स्थानकांवर यूजर चार्ज आकारले जाणार आहे. 
६. देशात सध्या ७००० रेल्वे स्थानके आहेत, यापैकी १० ते १५% म्हणजे १०५० रेल्वे स्थानकांवर यूजर चार्ज आकारले जाऊ शकते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

(Edited by : Ashish N. Kadam)