नवी दिल्ली : राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींमध्ये सुधारणा आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबद्दलची माहिती सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. दोन दिवसांपूर्वी, सरकारने देशातील स्वतंत्र्यपुर्व काळातील राजद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता, तसेच सुप्रीम कोर्टाला याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. (re examination reconsideration of sedition law provisions has been decided govt tells sc)

जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने , भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 124A च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल असे सांगितले आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी-कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.

प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे अवाहन केले आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून इंग्रजांच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

सरकारने यापूर्वी बचाव केला होता

दोन दिवसांपूर्वी या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची गरज नसल्याचे सरकारने म्हटले होते. राजद्रोह कायद्याविरोधातील अर्ज रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. राजद्रोह कायद्याविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांचाही समावेश आहे.