नवी दिल्ली - हिंदी पट्ट्यात फारशी खिजगणतीत न धरण्याच्या गोष्टीसाठी ‘ना तीन मे ना तेरा मे’, असा शब्द प्रयोग वापरला जातो. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीमधील काँग्रेसची स्थिती या शब्दांप्रमाणेच आहे. आसाम आणि विशेषतः केरळमध्ये झालेला अपेक्षाभंग, फारशी दखलपात्र नसलेली तमिळनाडूतील कामगिरी आणि पश्चिम बंगालमध्ये तेलही गेले आणि तूपही गेल्यासारखी जागा, मतांच्या टक्केवारीतील घसरण असे पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल राष्ट्रीय राजकारणात व्यापक बदल घडविणारे आणि कॉंग्रेसला आत्मपरीक्षण करायला लावणारे आहेत. शिवाय कॉंग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणावरही परिणाम करणारे आहेत.

डावी विचारसरणी की सॉफ्ट हिंदुत्व हा वैचारिक संघर्ष सुरू असलेल्या कॉंग्रेसची उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि बंगाल लोकसभेत सर्वाधिक खासदार पाठविणाऱ्या राज्यांमधील संघटनात्मक ताकद नाव घेण्यापुरतीही नाही. राष्ट्रीय राजकारणाच्या रंगमंचावरील कॉंग्रेसचा संकोच झाला आहे. यावर पक्षातील एका नेत्याने खासगी गप्पांमध्ये ‘कॉंग्रेस राष्ट्रीय पातळीवरील प्रादेशिक पक्ष’ झाला असल्याची गमतीशीर टिप्पणी केली होती. त्याची प्रचिती ताज्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालातून येत आहे. या निकालांच्या विश्लेषणाची तांत्रिक प्रतिक्रिया कॉंग्रेसमध्ये पुढे येईलच, परंतु गांधी घराण्याची पक्षावरील पक्षावरील पकड या निकालांमुळे संकटात सापडण्याची शक्यता आहे.

वायनाडचे खासदार राहुल गांधींनी केरळमध्ये संपूर्ण ताकद पणाला लावूनही डाव्यांना सत्तेतून खाली खेचण्यात ते अपयशी ठरले. साहजिकच कॉंग्रेस अध्यक्षपदी पुन्हा त्यांच्या निवडीचा मार्ग काटेरी होणार आहे. त्यांच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधातील असंतुष्ट नेते डोके वर काढतील. शिवाय जुन्या नेत्यांकडे दुर्लक्ष आणि नव्या नेत्यांना अवाजवी महत्त्व हा संघर्षाचा मुद्दाही नजीकच्या काळात कॉंग्रेसमध्ये उफाळून येऊ शकतो. कारण ना प्रचारात, ना आघाडी करताना जागा वाटपात आपल्याला विश्वासात घेण्यात आले नाही, ही जुन्या नेत्यांची नाराजी आहेच, त्यामुळे नाराज नेत्यांच्या जी-२३ गटाने चिंतन शिबिर, कार्यकारिणीची निवडणुकीची केलेली मागणी पुन्हा आक्रमकपणे समोर येण्याची चिन्हे आहेत. संघटनात्मक निवडणूक आतापर्यंत विधानसभा निवडणूक आणि कोरोना संकटामुळे टाळण्यात आली होती. सद्यःस्थितीत, कॉंग्रेसची पक्ष म्हणून खऱ्या अर्थाने सत्ता फक्त छत्तीसगडमध्ये आहे. राजस्थानातील सत्ता अशोक गेहलोत यांची तर पंजाबमधील सत्ता कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांची आहे. झारखंड आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेस पक्ष हा स्थानिक प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सत्तेवर आहे. तामिळनाडूमधला निकाल कॉंग्रेसच्या मोजक्या जागा महाराष्ट्र, झारखंडची पुनरावृत्ती करणारा आहे.

पुढील वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणाऱ्या उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधी कॉंग्रेसचा चेहरा असल्या तरी या पक्षाचे स्थान उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात पाचव्या क्रमांकाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीतून कॉंग्रेसचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालेले दुबळेपण राष्ट्रीय पातळीवर भाजप विरोधात कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्षांच्या एकजुटीवर भर देणारे ठरण्याची चिन्हे आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी अशा पर्यायी आघाडीची मागणी असल्याचे संकेत दिलेच होते. साहजिकच, पश्चिम बंगालमधील विजयामुळे ममता बॅनर्जी या पर्यायी आघाडीचा चेहरा म्हणून पुढे येऊ शकतात. आणि ही बाब कॉंग्रेसच्या नैसर्गिक नेतृत्वावर आणि राहुल गांधींच्या राजकारणावरही परिणाम करणारी असेल. मुळात पश्चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसचे लढणे हे ममता बॅनर्जींच्या दहा वर्षांच्या सत्तेविरोधातील जनमताचा फायदा एकट्या भाजपला न मिळता आपल्यालाही मिळावा, एवढे मर्यादित उद्दिष्टे घेऊन कॉंग्रेस पक्ष निवडणुकीत उतरला होता. तर केरळमध्ये सत्तापरिवर्तन अटळ आहे या भ्रमात नेतृत्व राहिले. यामध्ये केरळमध्ये डाव्यांशी शत्रुत्व आणि बंगालमध्ये मैत्री हा कॉंग्रेसच्या संघर्षातील विरोधाभास दोन्ही राज्यांच्या मतदारांच्या पचनी पडला नाही. परिणामी कॉंग्रेसच्या जागांमध्येच नव्हे तर मतांच्या टक्केवारीतही संकोच झाला.

पुद्दुचेरीत एकजूट राखण्यास अपयश

पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुकीच्या आधीच कॉंग्रेसने सत्ता गमावली होती. मात्र तेथील नाराजांना समजावण्यात,पक्षात एकजूट राखण्यात नेतृत्व कमी पडले. तर आसामसारख्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये संधी असूनही कॉंग्रेस नेतृत्वाला लाभ घेता आला नाही. स्थानिक पातळीवर चांगल्या प्रकारे आघाडी होऊनही मतदारांच्या भिन्न वेगवेगळ्या समूहांना आकर्षित करून घेण्यासाठी अनुभवी नेत्यांचा उपयोग केवळ त्यांना श्रेय मिळू नये यासाठी झाला नाही, असेही कॉंग्रेसमधील नेते बोलत आहेत. असे नाराजीचे आणखी सूर कॉंग्रेसमधून नजीकच्या काळात आणखी ऐकायला येऊ शकतात.